नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने मंगवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध तरीके से देश में लागू हो रही है।
इस मोके पर प्रेस कांफ्रेंस में डॉ. कुलभूषण शर्मा के संग सतबीर पटेल, श्रीचंद जाफरान, राजेश मुंजाल,प्रदीप कसान समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे I
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बने। जमीनी सच्चाई है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में निजी स्कूलों का बेहद अहम योगदान है। हालात यह हैं कि निजी स्कूल समस्याओं और भ्रस्टाचार से जूझ रहे हैं और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष कर रही है।
बीते कुछ समय पहले फेडरेशन की हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल से गहन चर्चा हुई जिसमें कई मुद्दों के हल पर सहमति बनी और कई कारगर कदम उठाए गए। जिसमें प्रमुख तौर पर निजी स्कूलों की जमीन पर छूट का मामला, वन स्टेप अपग्रेडेशन का मुद्दा और हरियाणा बोर्ड टीचर्स पर लगे जुर्माने को माफ किया था और जमा हुए जुर्माने के रिफंड देने पर सहमति प्रदान की है। सबसे पहले हम इन मुद्दों के लिए हरियाणा सरकार और माननीय मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शिक्षा के हित में उठाए गए इन कदमों का हम स्वागत करते हैं।
डॉ. शर्मा ने कहा कि इसके अलावा हम शिक्षा के हित में कई अन्य मुद्दों को उनके समक्ष लाना चाहते हैं। ताकि उन मुद्दों की पेचीदगी खत्म हो सके, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश उच्च मुकाम हासिल कर सके।
डॉ. शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि 134-ए का जो पैसा बीते 9 सालों से सरकार पर बकाया है उसे सरकार जल्द से जल्द निजी स्कूलों को रिलीज कर दें। इससे स्कूल संचालकों को आर्थिक तौर पर बेहद राहत मिलेगी।
डॉ. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार ने स्पोर्ट्स फंड के लिए जो नियम बनाया है वह सरासर अनुचित है। सरकार को सिर्फ उन बच्चों से स्पोर्ट्स फंड लेना चाहिए जो खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि सरकार सभी बच्चों से स्पोर्ट्स फंड ले रही है जो कि सही नहीं है।
