मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन पर राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ (हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उच्चतर शिक्षा विभाग में पहली बार ‘मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी’ (MOTP) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया। संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा एवं उप-प्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर के नेतृत्व में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के कई प्राध्यापक शामिल रहे।​संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा ने इस पहल को प्रदेश सरकार की एक ऐतिहासिक प्रशासनिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक डिजिटल बटन दबाकर एक ही समय में लगभग 4500 असिस्टेंट प्रोफेसरों के तबादले पूर्णतः पारदर्शी, नियमबद्ध और बिना किसी ‘खर्ची-पर्ची’ या अनावश्यक हस्तक्षेप के संपन्न किए हैं।

इस वर्ष राज्य सरकार ने सबसे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में ही इस नीति को लागू किया है, जिससे वर्षों से अपने घरों से दूर कार्यरत प्राध्यापकों में खुशी की लहर है। नीति की सफलता इसी से स्पष्ट है कि करीब 80% प्राध्यापकों को उनके द्वारा चुने गए शीर्ष 1 से 15 स्टेशनों में से, तथा लगभग 20% प्राध्यापकों को 15 से 60वें नंबर तक के पसंदीदा स्टेशनों में तैनाती मिल गई। केवल 25 से 30 प्राध्यापक ही ऐसे बचे, जिन्हें दूसरे राउंड में स्टेशन आवंटित करने की जरूरत पड़ी।​एसोसिएशन ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्थानांतरण किसी भी कर्मचारी के पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़ा एक संवेदनशील विषय होता है।

पूर्व में शिक्षकों को इस प्रक्रिया में कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन तकनीक आधारित इस व्यवस्था ने कर्मचारियों के बीच विश्वास का माहौल बनाया है। अनुकूल कार्यस्थल और पारिवारिक संतुलन मिलने से प्राध्यापक अब बिना किसी तनाव के अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में योगदान दे सकेंगे, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार होगा।​प्रतिनिधिमंडल ने इस नीति को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा का भी विशेष धन्यवाद किया। संघ ने कहा कि शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों की मांगों को निरंतर पूरा किया जा रहा है और हाल ही में ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के फैसले से लगभग 1500 साथियों को सीधा लाभ मिला है।

इसके साथ ही संघ ने पॉलिसी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री के ओएसडी  सुधांशु गौतम, संयुक्त निदेशक  अंजु मनोचा, मुख्यमंत्री के एडीसी  महेंद्र सैनी (जिनका स्नेह और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है), एसीएस  एके सिंह तथा उच्चतर शिक्षा महानिदेशक  एस. नारायणन का भी आभार व्यक्त किया। संघ ने उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, विशेषकर एचआरएमएस (HRMS) ब्रांच की टीम की कठिन मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।​ अंत में, संघ ने सरकार से अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी शिक्षक समुदाय के सुझावों को प्राथमिकता देते हुए दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य विशेष आवश्यकताओं के प्रति इस नीति को और अधिक संवेदनशील व व्यावहारिक बनाया जाएगा। शिक्षक संघ प्रधान डॉ. राजेश रांझा, उप प्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर, महासचिव डॉ अनिल बडगूजर, सह-सचिव सोनू गुरेरा, संगठन सचिव डॉ मनोज भारद्वाज, वित्त- सचिव डॉ. हर्ष नादल ने विश्वास दिलाया कि पारदर्शी प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ‘विकसित हरियाणा’ के निर्माण में प्रदेश का शिक्षक समुदाय सरकार के साथ निरंतर कदम मिलाकर चलता रहेगा।