- सरकार को 3 महीने का समय दिया
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की एकल पीठ ने इन कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की पार्ट-टाइम सेवा को पेंशन के लिए ‘अर्हक सेवा’ (Qualifying Service) के रूप में गिनने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का आदेश दिया है।
इसको लेकर बिमला देवी एवं अन्य की सिविल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था। HC ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तथ्यों के सत्यापन के बाद आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को पुनः निर्धारित कर सभी परिणामी लाभ जारी किए जाएं।
हाईकोर्ट पहुंचे थे हिसार के कर्मचारी
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनमें एक याचिकाकर्ता (कविता) मृतक कर्मचारी की विधवा एवं पारिवारिक पेंशनभोगी हैं। इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1990 से 2002 के बीच हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में चपरासी, माली, चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों पर पार्ट-टाइम आधार पर हुई थी। बाद में वर्ष 2014 से 2020 के बीच स्वीकृत पदों के विरुद्ध इनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया था। लेकिन विभाग ने सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन की गणना करते समय इनकी प्रारंभिक पार्ट-टाइम सेवा को शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट में पुराने फैसलों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप ठाकन ने कोर्ट में पक्ष रखा कि कर्मचारियों ने बिना किसी रुकावट के निरंतर सेवा दी है और बाद में नियमित भी हुए हैं, इसके बावजूद विभाग ने उनकी प्रारंभिक पार्ट-टाइम सेवा को नहीं गिना।
उन्होंने ‘केसर चंद बनाम हरियाणा राज्य’, ‘हरबंस लाल बनाम पंजाब राज्य’, ‘जीवन लता’ और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह’ (2026 INSC 965) में दिए गए ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन योजना के लाभ की मांग की।
दूसरी ओर, हरियाणा सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आकाश सिंगला ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि यदि कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े तथ्यों का सत्यापन सही पाया जाता है, तो नियमों के तहत याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के लाभ के पात्र होंगे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर ये फैसला सुनाया…
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियमितीकरण से पहले की गई निरंतर पार्ट-टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ सेवा को पेंशन लाभों से बाहर नहीं रखा जा सकता।
