- हाईकोर्ट के आदेश पर भी नियमित नहीं, शाह-सीएम से मांगा न्याय
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार के नियमितीकरण से इनकार करने के बाद गेस्ट टीचर्स की पक्का होने की उम्मीदों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के दो महीने में नियमितीकरण संबंधी आदेश के जवाब में सरकार ने स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं।
इसके विरोध में गेस्ट टीचर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मांग उठाने की रणनीति अपनाई। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करनाल और अंबाला दौरे के दौरान उनके, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के लाइव भाषणों के कमेंट बॉक्स में नियमितीकरण की मांग की गई।
इस अभियान में गेस्ट टीचर्स के साथ उनके रिश्तेदार, नजदीकी और समर्थक भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से कोर्ट के आदेश लागू करने और नियमितीकरण का वादा पूरा करने की अपील की।
अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार की छवि खराब
गेस्ट टीचर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रधान कृष्ण धारसूल, महासचिव रघु वत्स, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मैना यादव और कुलदीप झरौली ने कहा कि कुछ अधिकारियों की गलत कार्यशैली के कारण मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार को ऐसे अधिकारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
21 साल से सेवाएं दे रहे, फिर भी नहीं मिला हक
मोर्चा के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने कहा कि 21 साल तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निष्ठापूर्वक सेवाएं देने वाले शिक्षकों को नियमित करने से इनकार करना गंभीर मामला है।
हाईकोर्ट के दो महीने में कार्रवाई के निर्देश के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जारी स्पीकिंग ऑर्डर से हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को निराशा हुई है। इतने वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला।
