नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बुधवार को सीपीओ शाखा के अधिकारियों व स्टाफ की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) व मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से इन योजनाओं की अपडेट ली।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ में कोई कोताही न बरतें। हर लाभार्थी को सरकार की योजना का समय पर लाभ मिले, इसके लिए धरातल पर काम करें। योजनाओं के दायरे में आने वाले हर परिवार के घर-घर जाए। जो मामले लंबित है, उनका 15 दिन में निपटान करें। कोई भी लाभार्थी सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे।
निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत लाभार्थी को कुल ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। मकान की नींव भरते समय एक लाख रुपये, लेंटर डालने पर एक लाख व निर्माण पूरा होने पर 50 हजार रुपये की राशि दी जाती हैं। नगर निगम एरिया के सभी जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम धरातल पर कार्य कर रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने शहरी परियोजना अधिकारी अनिल राणा से पीएमएवाई में अपडेट मांगी।
शहरी परियोजना अधिकारी ने उन्हें बताया कि योजना के तहत अब तक हम 1577 पात्रों को पहली किस्त जारी कर चुके हैं। इसके अलावा 1295 लोगों को दूसरी और 694 को तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। योजना के तहत लाभार्थियों को अब साढ़े 32 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। कुछ लाभार्थियों की किस्तें अभी लंबित है। निगमायुक्त ने सीपीओ शाखा के अधिकारियों को 15 दिन में सभी लाभार्थियों की किस्त जारी और अन्य लंबित मामलों का जल्द निपटान करने के निर्देश दिए गए।
शहरी परियोजना अधिकारी अनिल राणा ने बैठक में बताया कि केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत रेहड़ी व फड़ी वालों को रोजगार बढ़ाने के लिए पहली बार में 10 हजार रुपये और दूसरी बार में 20 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। रुद्राक्ष एजेंसी के सर्वे में ट्विनसिटी में मिले 1221 स्ट्रीट वेंडर्स में से 1209 ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया था। इसमें से 870 को लोन सेक्शन हो गया। बाकी प्रक्रिया में हैं। निगमायुक्त सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैंक अधिकारियों के साथ बातचीत कर 15 दिन के भीतर बाकी स्ट्रीट वेंडर्स को भी योजना का लाभ दिलवाएं।
