हरियाणा में हड़ताल से पहले बिजली अफसरों की छुट्टियां कैंसिल

• मुनाफा निजी कंपनी को, घाटा सरकारी निगमों के मत्थे: गुरुग्राम और नूंह राज्य के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले हैं। निजी कंपनी सिर्फ मलाईदार (फायदेमंद) क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करेगी, जबकि घाटे वाले ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकारी निगमों पर छोड़ दी जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे से बना विशाल बुनियादी ढांचा प्राइवेट कंपनी को मुफ्त में सौंपा जा रहा है।
• महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा डाका: निजीकरण लागू होने के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी तय है। जैसे सब्सिडी खत्म होने के बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, ठीक उसी तर्ज पर आम नागरिकों, किसानों और छोटे दुकानदारों को महंगी बिजली का बोझ उठाना पड़ेगा।
• 40 हजार कर्मचारियों का भविष्य अधर में: इस फैसले से हरियाणा के करीब 40,000 बिजली कर्मचारियों—जिन्हें पक्के, कच्चे, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और इंजीनियर शामिल हैं—के रोजगार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि प्राइवेट कंपनी हरियाणा के युवाओं के बजाय बाहरी राज्यों के कर्मचारियों को तवज्जो देगी।

प्रदर्शन और पूर्ण हड़ताल का शेड्यूल जारी किया

चीफ इंजीनियर को भेजे पत्र में मोर्चा ने कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पूर्ण हड़ताल का शेड्यूल जारी किया है। कहना है कि बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक हितों, प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की निर्बाध बिजली सेवा और हजारों कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।