- इलेक्ट्रिक वाहनों से सफर होगा आसान, सरकारी जमीनों की पहचान शुरू
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-व्हीकल) को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की दिशा में बिजली निगमों (डिस्कॉम) ने एक बड़ी शुरुआत की है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अब पूरे प्रदेश में सार्वजनिक ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।
इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। हरियाणा डिस्कॉम (DHBVN और UHBVN) के प्रबंध निदेशक (एमडी) विक्रम सिंह ने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेशभर में उपयुक्त सरकारी जमीनों की पहचान शुरू कर दी गई है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों से खाली पड़ी जमीनों का ब्योरा मांगा गया है।
बिजली दफ्तरों के परिसरों में भी लगेंगे स्टेशन
बिजली निगम अपने खुद के कार्यालय परिसरों और भवनों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इसके लिए ऐसे स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जहां मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी अच्छी हो और कम से कम 60 वर्गमीटर खाली जगह उपलब्ध हो। सभी मुख्य अभियंताओं (चीफ इंजीनियर्स) को समय रहते इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रोजेक्ट की बड़ी बातें: कहां और कितनी जमीन पर बनेंगे स्टेशन
शहरों के अंदर: न्यूनतम 60 वर्गमीटर जमीन पर बनेंगे स्टेशन। हाईवे (नेशनल व स्टेट): न्यूनतम 300 वर्गमीटर जमीन पर विकसित होंगे आधुनिक स्टेशन। किन्हें मिलेगी जगह: सरकारी दफ्तरों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और राजमार्गों के नजदीक खाली सरकारी जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी।
सबके लिए एंट्री फ्री, कोई पाबंदी नहीं
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक, ये सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह आधुनिक होंगे। यहां फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ-साथ बस और ट्रक भी चार्ज हो सकेंगे। खास बात यह है कि ये स्टेशन आम जनता के लिए बिना किसी पाबंदी के चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। इससे प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी।
