हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायती राज के अधिकारियों को आदेश दिए कि जिले में विकास के लिए करीब 400 करोड़ रुपये भेजे है जिनमें से अभी तक 50 प्रतिशत भी कार्य नही हुए है।
अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे, कम्पयूटर से कम्पयूटर का खेल किसी भी रूप में सहन नही किया जाएगा। हमें धरातल पर विकास कार्य चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को विकास का लाभ मिल सकें।
पंचायत मंत्री शुक्रवार को जिला सचिवालय के सभागार में पंचायती राज अधिकारियों द्वारा किए गए विकास कार्यो की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे थे। मंत्री ने पंचायती राज अधिकारियों से उनके क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो की गहनता से पूछताछ की और कहा कि कारण बताए कि निर्धारित समय पर काम पूरे क्यों नही हुए।
उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि वह आपसी तालमेल से काम करें, अगले महीने फिर समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यदि किसी अधिकारी की कौताही पाई गई तो पंचायती राज एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गांव का विकास शहर की तर्ज पर करने का निर्णय लिया है। उसके लिए सरकार द्वारा ग्रांट भी भेजी जा रही है, फिर भी समय पर काम नहीं हो रहे है। अधिकारियों को कार्यालय में बैठ कर 8 घण्टें पूरे करने की मानसिकता को समाप्त करना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गांव में चहुमुखी विकास करने के लिए पंचायतों, ब्लॉक समितियों व जिला परिषद को अधिकार दिए है, फिर भी अधिकारी काम करने में आनाकानी कर रहे है। उन्होंनेे कहा कि सभी अधिकारी गुणवत्ता से काम करें। प्रदेश की जनता को जवाब देही सरकार ने देनी है।
पंचायत मंत्री ने कहा कि करीब 1100 करोड़ रुपये वर्ष 2021-22 में गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा भेजा गया था और 2023-24 में करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपये विकास के लिए भेजा जाएगा। इस राशि में से 75 प्रतिशत पंचायत स्तर पर 15 प्रतिशत ब्लॉक स्तर पर और 10 प्रतिशत जिला परिषद स्तर पर खर्च किया जाएगा।
बैठक में चेयरमैन जिला परिषद, ब्लाक समिति के सदस्य, हर ब्लाक के बीडीसी चेयरमैन, ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, जे ई, एसडीओ, एक्सईन, बीडीपीओ, डीडीपीओ, चीफ इंजिनियर, सीईओ जिला परिषद तथ पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों के सामने ही चेयरमैन जिला परिषद, ब्लाक समिति के सदस्य, हर ब्लाक के बीडीसी चेयरमैन, ग्राम पंचायत के सरपंचों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में चुने हुए प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।
