ढांडा बोले- सरपंच की मंजूरी के बिना नहीं घुसने देंगे, सीजेपी बोली- हम रुकने वाले नहीं

सरपंच व प्रबुद्धजनों की मंजूरी जरूरी: 22 अगस्त को हांसी दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी स्कूल राष्ट्रीय धरोहर हैं। अगर किसी को स्कूल में जाना है तो गांव के बाशिंदों और प्रबुद्धजनों को साथ लेकर जाना चाहिए। स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। एसएमसी सदस्यों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ऐसे किसी को भी स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा: मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल में जाकर बच्चों के खाने की चीज में कुछ मिला दे या बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता।

शिकायत है तो सरपंच को बताएं: महीपाल ढांडा ने कहा कि अगर किसी को स्कूल से जुड़ी कोई समस्या है तो पहले गांव के सरपंच को इसकी शिकायत करनी चाहिए। सरपंच चुनाव के दौरान लोगों से समस्याएं दूर करने का वादा करते हैं। ऐसे में ग्रामीण स्कूल की कमी के बारे में सरपंच को बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी सरपंचों और एसएमसी सदस्यों को बुलाकर समस्याओं पर बातचीत करती है।

CJP बोली- हम संविधान के दायरे में, रुकेंगे नहीं

शिक्षा मंत्री के बयान पर CJP के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका अभियान रुकने वाला नहीं है। CJP झज्जर के 4-5, भिवानी के 3, चरखी दादरी के 2, गुरुग्राम और हिसार के 1-1 स्कूल समेत तोशाम के सांगवान गांव के एक स्कूल का दौरा कर चुकी है। कुल 15 स्कूलों का दौरा किया गया है।

सांगवान का दावा है कि वे स्थानीय सरपंचों और पूर्व सरपंचों के निमंत्रण पर ही गांवों में जाते हैं। SMC सदस्यों के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए वे दबाव में रहते हैं और स्कूल की कमियों को खुलकर सामने नहीं रख पाते। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ी बड़ी कमियां हैं।

स्कूलों में 2,800 कामों के लिए 130 करोड़ जारी

वहीं, CJP की मुहिम के बीच सरकार ने सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों से लेकर कमरों, चारदीवारी और शौचालयों की कमी दूर करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के स्कूलों में चिन्हित करीब 2,800 विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले चरण में 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन कार्यों को जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा।

विभाग की ओर से प्रदेश के 14,300 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कराया गया था। इस दौरान स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और भवनों की स्थिति का मौके पर आकलन किया गया। निरीक्षण में पुराने और जर्जर भवनों को हटाने, नए कमरे बनाने, चारदीवारी और नए शौचालय बनाने के साथ विभिन्न छोटे-बड़े मरम्मत कार्यों की जरूरत सामने आई।