- प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फार्मूला लागू, अग्निवीरों को 20%रिजर्वेशन, EV खरीद पर 100% तक छूट
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस मीटिंग में 26 एजेंडों पर चर्चा हुई। इनमें से 22 को मंजूरी दे दी गई।
मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी। सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट शर्मीला धनखड़ को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस साल गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश लेने के भाजपा की एक टीम बनारस पहुंच गई है। कलश को गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रखा जाएगा, जहां से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा।
सीएम ने बताया कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ मिलेगा। 20 फीसदी होरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फार्मूला लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए तक कीमत के ईवी में वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के ईवी पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।
वाहन खरीदारों और महिलाओं को बड़ी राहत
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले टू, थ्री और फोर व्हीलर के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- महिला खरीदारों को अतिरिक्त लाभ: महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपए तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट मिलेगी।
- CNG वाहन: सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में मिलने वाली 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
अग्निवीरों के लिए निर्णय
- इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB), SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा।
- इससे पूर्व सरकार ग्रुप-‘B’ में 1%, ग्रुप-‘C’ में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल में 20% और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड में 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है।
लाल डोरा कब्जाधारकों को मालिकाना हक
- आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र: ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में दशकों से काबिज ग्रामीणों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा।
- PMAY-U 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी गई है।
प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026
- ₹55,000 करोड़ का निवेश: अगले 5 वर्षों में विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में ₹55,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- निर्यात दोगुना: राज्य के निर्यात को दोगुना करने के लिए ऑटोमोबाइल, EV, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रो-प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसके लिए ‘स्टेट वेंचर कैपिटल फंड’ और ‘क्रेडिट गारंटी फंड’ की स्थापना करेगी।
हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन
सीएम सैनी ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 गैर-सरकारी सदस्य और 1 सचिव होंगे (कार्यकाल- 3 वर्ष)। आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगा।
रेवाड़ी में बनेगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
सीएम सैनी ने बताया कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी जिले में ‘कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी’ स्थापित करने के लिए विधानसभा में बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत Gross Enrollment Ratio (GER) को बढ़ाना है।
