मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का मौके पर समाधान करने का ऐतिहासिक पहल की है। अब अधिकारी जिला मुख्यालयों व उप मंडल स्तर पर कार्य दिवसों में समाधान शिविर आयोजित करके लोगों की शिकायतों का मौके पर निवारण करेंगे ताकि जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। समाधान शिविर में आई शिकायतों की मॉनिटरिंग करने के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय पर उच्च आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी कड़ी में उपायुक्त उत्तम सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेशों की अनुपालना में सोमवार को प्रात: 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया। जिसमें परिवार पहचान पत्र से संबंधित आय, आयु, जाति प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, मैप अप्रूवल, भूमि रजिस्ट्रेशन, पुलिस से संबंधित 73 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 35 समस्याओं का मौके पर समाधान हो गया तथा 38 प्रक्रिया में हैं।
फील्ड रिपोर्ट आने के बाद इन पर कार्यवाही हो जाएगी। इस मौके पर करनाल निवासी उषा देवी की परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि ठीक न होने की वजह से पेंशन लागू होने में दिक्कत आ रही थी। जैसे ही वह अपनी समस्या को लेकर समाधान शिविर में उपायुक्त के समक्ष उपस्थित हुई, उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पीपीपी में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी समस्या का मौके पर ही समाधान कर दिया।
अगले महीने से प्रार्थिया की पेंशन लागू हो जाएगी। यह बात सुनकर उषा देवी बेहद खुश हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उपायुक्त का धन्यवाद किया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों एवं समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें और किसी भी समस्या के समाधान में 3 से 4 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य उक्त अवधि के दौरान नहीं होता है तो वह उपायुक्त कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य होने वाला है उसका तुरंत समाधान करें अगर कोई कार्य जिला स्तर की बजाय चंडीगढ़ मुख्यालय से होना है तो इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को उसके मोबाइल पर अवश्य दें।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित जन संवाद व अब तक प्राप्त शिकायतों का डाटा तैयार करें और यह भी रिपोर्ट करें कि उनमें से कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है, इसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय में प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से पेंशन से जुड़ी शिकायतों के बारे में जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि चुनाव आचार संहिता के दौरान करीब 2500 आवेदन लंबित हैं जिनमें से पिछले 3-4 दिनों के दौरान 500 से अधिक का समाधान हो चुका है। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाकर लंबित मामलों का भी तुरंत समाधान करवाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक दिन की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय भेजें।
इसी प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, मैप अप्रूवल के कार्य को भी तेज गति से करें। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आने दें।
उन्होंने सिंचाई, बिजली, जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कार्यकारी अभियंता व एसडीओ से अब तक की शिकायतों का डाटा तैयार करवाएं और यह भी जानकारी उपलब्ध करवाएं कि कितनी समस्याओं का समाधान हो चुका है।
समाधान शिविर में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि ज्यादातर लाईन शिफ्टिंग, ट्रांसफार्मर व बिजली कनेक्शन लगवाने इत्यादि से संबंधित शिकायतें आती हैं। इसी प्रकार से सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि निशानदेही व कब्जा हटवाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। उपायुक्त ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को निर्देश दिए कि वे बाढ़ से बचाव प्रबंधों को भी समय रहते पूरा करवाएं।
