- छात्रवृत्ति-गैस सब्सिडी की राशि भी भेजी
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का आज चंडीगढ़ में वितरण किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा, आज लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सरकार ने जारी की है। इस योजना के तहत 9 लाख 76 हजार लाभार्थी बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। इसके अलावा 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा के अनुसूचित जाति, बीसी और एससी समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को केंद्र के राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। 64 हजार 923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया है।
11.23 लाख महिलाओं के खातों में पहुंची गैस सब्सिडी
सीएम सैनी ने बताया, लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा दयालु योजना के तहत 5677 परिवारों को 215 करोड 29 लाख रुपए की राशि खाते में भेजी गई है। 11 लाख 23 हजार बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि भी सरकार ने उनके बैंक खातों में भेजी है। खरीफ 2025 फसल नुकसान के 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी किसानों के खातों में सीधे पहुंची है। यह राशि 150,583 किसानों के खातों में डाली गई है।
11 सालों में 9 हजार 888 करोड़ क्लेम के दिए
सीएम नायब सैनी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराबे का 9 हजार 888 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी के 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि वितरित की है। आज जारी की गई राशि को मिलाकर 196 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि वितिरत की जा चुकी है।
आढ़तियों के पास नहीं जा रहे किसान
सीएम ने बताया कि चालू रबी सीजन की MSP पर खरीदी गई फसलों के J-Form किसानों के वॉट्सएप नंबर पर सीधे भेजने के लिए एप की शुरुआत की है। अब किसानों को अपना J-Form लेने के लिए आढ़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत सरकार ने की है। इस सिस्टम से समय की बचत के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
सबसे गरीब परिवारों के लिए हैं योजनाएं
हरियाणा में सबसे गरीब परिवारों (1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय) को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई ‘अंत्योदय’ योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (मेले), दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, और डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना प्रमुख हैं।
