हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर पारिश्रमिक प्रदान कर रही है जो कि देशभर में सर्वाधिक है। सरकार अन्य राज्यों की अपेक्षा आशा वर्कर्स को सर्वोत्तम पारिश्रमिक देने में भी शीर्ष पर है। सरकार इनकी जायज मांगों को लेकर संजीदा है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।
मार्च से नवम्बर, 2021 तक 5033 (25.16 प्रतिशत) आशाओं को प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक मानदेय दिया गया है; जिसमें से 38 आशाओं को प्रति माह 18,000 रुपये से अधिक, 318 आशाओं को 18,000 रुपये से 14,000 रुपये तक तथा 4677 आशाओं को 14,000 रुपये से 10,000 रुपये तक प्रति माह दिया गया है।
इसी प्रकार, शेष 14968 आशाओं को 10000 रुपये से 6000 रुपये प्रति माह तक दिया गया है, जिसमें से 6000 रुपये प्रति माह लेने वाली आशाओं की संख्या पूरे राज्य में केवल 20 है। इसके अलावा, कोविड-19 अवधि के दौरान भी आशाओं को प्रति माह अतिरिक्त 1000 रुपये भारत सरकार के बजट से दिए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) के आदेशानुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022-24 के अंतर्गत आशाओं की अलग-अलग गतिविधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
