Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan al-Saud.
भारत के करीबी सहयोगी सऊदी अरब और यूएई कतर, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा निभाई गई भूमिका से परेशान हैं, जो इस क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा प्रभावों के बावजूद तालिबान शासन को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के इस सप्ताह के अंत में अफगानिस्तान में सामने आ रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारत आने की उम्मीद है, यहां तक कि कतर ने राजनयिक रूप से काबुल को उलझाने और तालिबान को वैध बनाने की दिशा में नेतृत्व किया है। मध्य पूर्व में भारत के करीबी सहयोगी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मध्यकालीन लोकतांत्रिक अफगानिस्तान राज्य के सुरक्षा प्रभावों और तालिबान शासन के साथ वैश्विक जिहादी नेटवर्क के संबंधों को लेकर चिंतित हैं। दोनों देश कतर, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा सुन्नी इस्लामी शासन को शामिल करने में सक्रिय भूमिका से भी परेशान हैं और इस्लामाबाद ने काबुल के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भेजी है। कतर काबुल हवाई अड्डे के संचालन के तकनीकी पक्ष को संभाल रहा है, जबकि तालिबान अभी भी तुर्की सेना को परिधि सुरक्षा सौंपने पर विचार कर रहा है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर को टेलीफोन पर संयुक्त अरब अमीरात के राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार डॉ अनवर गर्गश की मेजबानी की और नोटों का आदान-प्रदान किया। काबुल संकट
