संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने हरियाणा सरकार के द्वारा भेजे गए DGP के पैनल में कमियां गिनाई हैं।
यूपीएससी ने सरकार को इसके लिए तीन पाॅइंट में जवाब मांगा है। साथ ही राज्य के पूर्व डीजीपी मनोज यादव के डोजियर और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं।
यूपीएससी के इस लेटर के बाद हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने डीजीपी मुख्यालय से मनोज यादव से जुड़े सभी दस्तावेज मंगाने का फैसला किया है।
इसके लिए डीजीपी मुख्यालय को लेटर भेजकर सभी जानकारी जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है।
हरियाणा डीजीपी मुख्यालय से सभी दस्तावेज मिलने के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के जरिए दस्तावेजों को यूपीएससी भेजने की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी जाएगी।
इसके बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट देंगे। फिर दस्तावेजों से संबंधित जानकारी संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी।
इससे पहले सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में लिख दिया गया था कि IPS मनोज यादव डीजीपी के लिए अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं, इसलिए उनके दस्तावेज नहीं भेजे जा रहे हैं।
