- अधिकारी से रिकवरी के निर्देश
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी के बीच आरटीआई में अहम जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार, सरकार ने पिछले 3 साल में प्रिंसिपल के 14 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 109 पद भरने की मंजूरी दी है। हालांकि, मंजूरी मिलने के बावजूद सभी पद अभी तक नहीं भरे गए हैं।
खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। समय पर जानकारी नहीं देने और आदेशों की अनुपालना में देरी पर हाईकोर्ट शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगा चुका है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से 50 हजार रुपए रिकवर करने के निर्देश दिए थे। विभाग को 17 सितंबर 2026 के आदेशों की पालना अगली सुनवाई तक करने का आखिरी मौका दिया गया है। मामले में इसी सप्ताह सुनवाई होनी है।
14 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद भरने की मंजूरी
आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 14 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद भरने की मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा रोहतक के 3 कॉलेज शामिल हैं। सोनीपत, अंबाला सिटी और चरखी दादरी के 2-2 कॉलेजों में पद भरने की मंजूरी मिली है।
इसके अलावा पानीपत, कैथल, गुरुग्राम, सिरसा और जगाधरी के एक-एक कॉलेज में प्रिंसिपल का पद भरने की मंजूरी दी गई है। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में लंबे समय से प्रिंसिपल और शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
अधिकारी से 50 हजार रिकवर होंगे
खाली पदों और भर्ती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी से 50 हजार रुपए की राशि रिकवर की जाएगी।
हाईकोर्ट पहले भी जानकारी देने में देरी को लेकर विभाग और अधिकारियों को फटकार लगा चुका है। अब विभाग को 17 सितंबर 2026 को जारी आदेशों की अनुपालना अगली सुनवाई तक करने का अंतिम अवसर दिया गया है।
पदाधिकारी बोले- सभी कॉलेजों में तुरंत भरे जाएं पद
हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के महासचिव डॉ. दयानंद मलिक ने कहा कि जब भर्तियों से प्रतिबंध हटा दिया गया है तो सभी कॉलेजों में खाली पद तुरंत भरे जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 14 प्रिंसिपल और 109 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने की मंजूरी दी गई है। लाइब्रेरियन के पदों को लेकर भी आरटीआई में जानकारी दी गई है।
