- 3 बड़े अफसर और होंगे रिटायर, सरकार बना रही अब ये प्लान
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा का प्रशासनिक तंत्र IAS अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों में मौजूदा हालात ऐसे है कि प्रदेश में IAS अधिकारियों के स्वीकृत 226 पदों में से 179 ही भरे हुए हैं, जबकि 47 पद खाली हैं। यानी 20% से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां नहीं हैं।
इसकी वजह से कई अधिकारियों के पास दो से तीन विभागों तक की जिम्मेदारी है। यानी उन्हें एक साथ कई विभागों की फाइलें निपटाने से लेकर योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक फैसले लेने पड़ रहे हैं।
अब आगे मुश्किल यह है कि अगले तीन महीने में प्रदेश के तीन वरिष्ठ IAS अधिकारी भी रिटायर होने वाले हैं। इनमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, होम सेक्रेटरी सुधीर राजपाल और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू (FCR) डॉ. सुमिता मिश्रा शामिल हैं। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव और बढ़ सकता है।
हालांकि, अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने केंद्र से राकेश गुप्ता, वी. उमाशंकर, नितिन कुमार यादव और विकास गुप्ता को वापस हरियाणा भेजने का आग्रह किया है। इसके अलावा HCS अधिकारियों को पदोन्नत कर IAS बनाने का विकल्प भी मौजूद है। वहीं, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार देना सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा।
वे तीन बड़े अफसर, जो अगले तीन माह में होंगे रिटायर…
- अनुराग रस्तोगी: अनुराग रस्तोगी हरियाणा कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और सरकार के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं। मुख्य सचिव के तौर पर विभागों के बीच समन्वय, सरकारी फैसलों और योजनाओं की निगरानी उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। रस्तोगी को जून 2025 में एक साल का सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद दूसरा विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया।
- सुधीर राजपाल: सुधीर राजपाल भी 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। फिलहाल उनके पास गृह, जेल, आपराधिक जांच, न्याय प्रशासन, पर्यावरण और वित्त एवं योजना जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी है। वे मुख्य सचिव पद के दावेदारों में भी शामिल रहे हैं। सेवानिवृत्ति से पहले सरकार ने उन्हें 15 नवंबर 2026 तक कुछ प्रशासनिक पाबंदियों से छूट दी थी।
- डॉ. सुमिता मिश्रा: डॉ. सुमिता मिश्रा हरियाणा कैडर की 1990 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभागों की जिम्मेदारी है।
इस कमी से क्या पड़ रहा असर, तीन पॉइंट में जानिए…
- कई अधिकारियों के पास 2-3 विभागों का प्रभार: अधिकारियों की कमी के कारण प्रदेश में कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। सुधीर राजपाल, डॉ. सुमिता मिश्रा और अनुराग अग्रवाल के पास कम से कम 2 या इससे ज्यादा विभागों का कार्यभार है। इनके अलावा कई अधिकारियों के पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं।
- प्रशासनिक स्तर पर फैसले लेने में देरी : एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के अनुसार, अधिकारियों की कमी से चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है। कई अधिकारियों को एक से ज्यादा विभागों के साथ अलग-अलग शहरों की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही है। इससे प्रशासनिक सचिवों के स्तर पर फैसले लेने में देरी होती है, जिससे इससे शिकायतों के निपटारे, नियमित कामकाज और विकास कार्यों की निगरानी पर असर पड़ता है।
- बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी और निगरानी में देरी : सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई विभागों की अधूरी और देरी से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए थे। विभागों से देरी के कारण, वित्तीय नुकसान और परियोजनाएं पूरी करने की समयसीमा मांगी गई थी।
अब जानिए सरकार के पास क्या-क्या विकल्प
- चार अफसरों को केंद्र से वापस बुलाने का आग्रह: अगले 3 महीने में हरियाणा के 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी रिटायर होंगे। इससे पहले सरकार ने केंद्र से राकेश गुप्ता, वी. उमाशंकर, नितिन कुमार यादव और विकास गुप्ता को वापस भेजने का आग्रह किया है। अनुराग रस्तोगी को सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा से वरिष्ठता में नीचे होने के बावजूद मुख्य सचिव बनाया गया और उन्हें बार-बार सेवा विस्तार भी मिला।
- 67% पद सीधी भर्ती, 33% प्रमोशन से भरने का प्रावधान: IAS कैडर में 67% पद सीधी भर्ती और करीब 33% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। ऐसे में नए साल में सरकार के पास HCS अधिकारियों को प्रमोशन देकर IAS बनाने का विकल्प रहेगा।
- जून 2026 में बढ़ाए IAS कैडर के 11 पद: 11 जून 2026 की अधिसूचना के तहत केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हरियाणा में IAS कैडर की स्वीकृत संख्या 215 से बढ़ाकर 226 कर दी थी। यह बदलाव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (फिक्सेशन ऑफ कैडर स्ट्रेंथ) सेवेंथ अमेंडमेंट रेगुलेशंस, 2026 के तहत हुआ। इसके बावजूद 47 पद खाली हैं।
- IPS, IFS और IRS अधिकारियों को भी जिम्मेदारी: काम का बोझ कम करने के लिए सरकार ने कई IPS, IFS, IRS और IRPS अधिकारियों को IAS कैडर के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्त किया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह व्यवस्था बढ़ी है। हालांकि, IAS अधिकारी इस पर आपत्ति जताते रहे हैं। उनका सवाल है कि IAS कैडर के पदों पर दूसरे कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे हो सकती है। यह मुद्दा अफसरशाही में लंबे समय से चर्चा में है।
