इसे शिक्षा विभाग के आइटी सेल की नाकामी कहें या फिर एक ही छत के नीचे स्थित ब्रांचों में आपसी सामंजस्य की कमी, मौजूदा शिक्षा सत्र के नौ महीने बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के करीब 17 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति और वर्दी भत्ता जारी नहीं हो सका है।
एमआइएस पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं होने से बच्चों का करीब 260 करोड़ रुपये का वजीफा और वर्दी भत्ता लटका हुआ है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा शिक्षा मंत्री कंवरपाल तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर संबंधित ब्रांच की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करें।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का करीब 83 करोड़ 87 लाख रुपये का वर्दी भत्ता लटका हुआ है तो मिडिल स्तर के बच्चों का 63 करोड़ रुपये का वर्दी भत्ता बकाया है।
