- न बिल्डिंग बनाने का झंझट
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हिसार में उद्योग लगाने के लिए अब उद्यमियों को जमीन खरीदने और फैक्ट्री बनाने में बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की नई योजना के तहत उन्हें तैयार फैक्ट्री परिसर लीज पर मिल सकेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (NICDC) ने देश के 19 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए ‘फैक्ट्री ऐज अ सर्विस’ मॉडल (Faas) तैयार किया है। इसके तहत फैक्ट्री परिसर विकसित करने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं।
इस सूची में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित हो रहे हिसार के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को 9वां स्थान दिया गया है।
अभी उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को पहले जमीन खरीदनी पड़ती है। इसके बाद नक्शे पास करवाने, फैक्ट्री बनाने और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय और पैसा खर्च होता है। नई व्यवस्था से उद्यमियों को इस झंझट से राहत मिलेगी।
तैयार फैक्ट्री में मशीनें लगाकर शुरू कर सकेंगे काम
नई योजना के तहत निजी डेवलपर्स अपने खर्च पर फैक्ट्री परिसर तैयार करेंगे। इसमें तैयार फैक्ट्री शेड, मॉड्यूलर इकाइयां और कई मंजिलों वाले फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
उद्यमी इन परिसरों को लीज पर लेकर अपनी मशीनें लगा सकेंगे और उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा, अग्निशमन, आंतरिक सड़कें और रखरखाव जैसी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी डेवलपर की होगी।
MSME और स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा फायदा
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) और नए स्टार्टअप्स को मिलने की उम्मीद है। छोटे उद्यमियों को जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वे इस रकम का इस्तेमाल मशीनें खरीदने, नई तकनीक अपनाने और कुशल कर्मचारियों को रखने में कर सकेंगे।
इससे हिसार में बड़े उद्योगों के साथ उनके लिए पुर्जे बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियां भी विकसित हो सकेंगी। इससे सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क तैयार होने की उम्मीद है।
अभी फैक्ट्री बनाने की मंजूरी नहीं मिली
फिलहाल NICDC ने निजी डेवलपर्स का पैनल तैयार करने और औद्योगिक क्षेत्रों में इस मॉडल की संभावनाएं जानने के लिए EOI जारी की है। इसे फैक्ट्री निर्माण की अंतिम मंजूरी या जमीन आवंटन नहीं माना जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार की मांग का आकलन करने और आगे की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
हालांकि, राष्ट्रीय स्तर की इस योजना में हिसार को शामिल किए जाने से स्थानीय उद्योग जगत में नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।