- पंचकूला स्कूल हिंसा मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग सख्त
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज :
पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छह वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा और सुरक्षा ऑडिट करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि घटना की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से संबंधित प्रबंधों का जायजा लिया गया था।
मानवाधिकार आयोग-मामला एक केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं
आयोग ने 13 नवंबर पारित अपने आदेश में कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। छह वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
ये है मामला
घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के सरकारी स्कूल में हुई थी। बच्ची को कई गंभीर चोटें आई जिसके बाद बच्ची को सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला से रेफर किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ले जाया गया। 1 नवंबर, 2026 को सामने आया कि बच्ची की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है। मामले में स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर दो शिक्षकों के निलंबन हुआ तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे; क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था; सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी तथा घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी।
आयोग ने नियमों का उल्लेख किया
हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, 2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। आयोग ने कक्षाओं और स्कूल परिसर में बच्चों की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा कैमरों की फुटेज की नियमित निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताया है।
