- पैनकार्ड वाला मजदूर, विरोध में उतरा अध्यापक संघ
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत आने वाली ग्रांट पर नई व्यवस्था लागू हुई है। अब ग्रांट की राशि हैडमास्टर नहीं निकाल सकेगा। उसके लिए BEO ही बिल वैरिफाई करेगा। प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट पंचकूला ट्रेजरी जारी करेगा।
ग्रांट खर्च करने के लिए SNA स्पर्श पोर्टल पर हेडमास्टर को बिल जनरेट करना होगा। जिसमें हर सामान का GST बिल चाहिए और स्कूल में किसी काम के लिए मजदूर आया तो उसका पैनकार्ड, बैंकखाता चाहिए।
यहीं नहीं सामान की पेमेंट बाद में होगी, लेकिन बिल पहले जमा करवाना होगा। ऐसे में छोटे-छोटे कार्याें के लिए स्कूल हैडमास्टरों के सामने आफत हो गई है।
विरोध में उतरा अध्यापक संघ
विभाग के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध में उतर गया है। अध्यापक संघ ने ACS शिक्षा विभाग को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है।
पत्र में संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने कहा है कि इस प्रणाली से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान और संबंधित आदेश को निरस्त किया जाए। शर्मा ने कहा कि आदेशाें से ऐसा लग रहा है कि हेडमास्टर से विभाग का विश्वास खत्म हो गया है।
अब जानिए, नई व्यवस्था में क्या-क्या आएंगी दिक्कतें
- पहले बिल नहीं देंगे दुकानदार: SNA Sparsh पोर्टल में किसी भी कार्य या सामग्री के लिए बिल पहले जनरेट/अपलोड करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर कोई भी दुकानदार या विक्रेता बिना भुगतान के अग्रिम बिल और सामान देने में आनाकानी करता है, जिससे स्कूलों के दैनिक कार्य प्रभावित होंगे।
- आटा पिसवाने पर भी जीएसटी बिल की शर्त: अगर मिड-डे मिल राशन के लिए गेहूं का आटा पिसवाना है तो भी जीएसटी का बिल चाहिए। गांवों में आमतौर पर आटा चक्की वाले जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं रखते। वहीं, अगर छोटे दुकानदारों से आटा खरीदा जाएगा तो भी वे जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे।
- मजदूरों व कारीगरों की व्यवस्था कठिन: पैन कार्ड और बैंक खाता धारक मजदूर व मिस्त्री की व्यवस्था करना विद्यालय मुखियाओं के लिए बड़ी बाधा बनेगा। अगर किसी माइनर रिपेयरिंग वर्क के लिए स्कूल में मजदूर को बुलाया गया तो वह अकाउंट में पैसे आने का इंतजार नहीं करेगा। आमतौर पर मजदूर अपनी दिहाड़ी डेली बेस पर कैश में ही लेते हैं, ऐसे में रिपेयरिंग वर्क का काम ठप हो जाएगा।
- बिल पास होने का प्रोसेस लंबा और एक ट्रेजरी पर बोझ: पहले बिल हेडमास्टर के स्तर पर ही पास हो जाते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में मुख्यालय तक की प्रक्रिया शामिल होने से यह जटिल हो जाएगी। पहले हेडमास्टर के पोर्टल से बिल निकलेगा, उसके बाद बीईओ के स्तर पर वेरिफाई होगा और फिर पंचकूला की केंद्रीय ट्रेजरी से वेरिफाई होगा। एक ही ट्रेजरी पर हरियाणा भर के करीब 12 हजार स्कूलों का लोड होगा। पिछले सत्र में जब केवल 250 पीएमश्री (PM SHRI) विद्यालय इससे जुड़े थे, तब भी समय पर भुगतान नहीं हो पाया था। अब सभी स्कूलों का लेनदेन एक ही ट्रेजरी पर छोड़ने से पूरा तंत्र ठप होने और बजट लैप्स होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
