हरियाणा सरकार ने इतिहास में पहली बार 22 में से 12 जिलों में बाढ़ की घोषणा कर दी है।
आखिर अचानक सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि दूसरे राज्यों ने अभी ऐसा नहीं किया, इसको लेकर सबके मन में सवाल हैं।
इसका जवाब ये है कि बाढ़ घोषित करने से हरियाणा सरकार को जल्दी केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ फंड मिलेगा।
हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार बाढ़ का दर्द तब तक लोगों के अंदर नहीं रहने देना चाहती।
स्पेशल रिलीफ फंड मिला तो बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद मिलेगी। किसानों को फसलों का मुआवजा मिलेगा और सरकार टूटी सड़कों को भी जल्दी ठीक करवा सकेगी।
बाढ़ से हरियाणा को अब तक 500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।
सरकार अब हरियाणा में बाढ़ को लेकर स्टडी भी कराएगी। इसमें देखा जाएगा कि नदियों का पानी आबादी तक कैसे पहुंचा?।
पंचकूला में कौशल्या डैम से चट्टाने घग्गर नदी तक कैसे पहुंची, इसकी जांच होगी। बाढ़ से जो सड़कें टूट गई हैं उसकी मरम्मत के लिए कमेटी का गठन कर टेंडर किए जाएंगे।
जहां सड़कों में बारिश के पानी से कटाव हुआ है वहां स्थायी पुलियां बनाई जाएंगी। इसके साथ ही पुराने बांधों को मजबूत करने के लिए बजट राशि बढ़ाई जाएगी।
