विधानसभा सत्र के समापन के दिन पेपर लीक के मुद्दे ने हिलाकर रख दिया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू समेत कई विधायकों, कांग्रेस विधायकों ने बार-बार पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की.
पेपर लीक के कारण हाल ही में रद्द हुई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) की भर्ती परीक्षा जम्मू में प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यहां विधानसभा के मानसून सत्र के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही।
विधानसभा सत्र के समापन के दिन पेपर लीक के मुद्दे ने हिलाकर रख दिया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और अन्य, कांग्रेस विधायकों सहित कई विधायकों ने बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की. हालांकि, जब सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने वाकआउट कर दिया।
पेपर लीक की खबरों के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 7 अगस्त को बीच में ही भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी।
“यह बेहद दुखद है कि पेपर लीक हो जाते हैं क्योंकि लाखों छात्र इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वे परीक्षा पास कर लेंगे और नौकरी पा लेंगे। लेकिन, अगर किसी की साजिश से ऐसा पेपर लीक हो जाता है तो गलत है। इसलिए हम कागजात लीक करने वाले ऐसे बेईमान तत्वों के लिए एक निवारक स्थापित करने के लिए विधेयक लाए हैं, ”खट्टर ने कहा।
उन्होंने कहा, “पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र जम्मू के प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव में लीक हो गया था। पहले व्यक्ति ने दूसरे को 5 लाख रुपये में दिया, दूसरे ने तीसरे को 10 लाख रुपये में बेच दिया, फिर इसे अंततः हरियाणा में 1 करोड़ रुपये में बेचा गया। यह पेपर लीक माफिया का गिरोह है, जिसमें से हमने 26-28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारी पुलिस ज्यादातर आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई अभी तक पकड़ा जाना है, तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा।”
हालांकि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग करना जारी रखा और कहा कि वर्तमान सरकार के तहत किराना दुकान पर राशन की तरह नौकरियां बेची जा रही हैं।
मंगलवार को विधानसभा में पेपर लीक और नौकरी घोटालों पर चर्चा के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार के तहत भर्ती के कागजात लीक करने से लेकर नौकरी पाने तक हर चीज की दरें तय हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर सरकार सच जानना चाहती है तो उसे एक कमेटी बनानी चाहिए जो जिला स्तर पर लोगों से बात करेगी. उनसे पूछा जाना चाहिए कि कौन से भर्ती के पेपर लीक हुए हैं और कौन इस घोटाले में शामिल हैं।
हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार, जो ‘पारची’ और ‘खारची’ की बात करती है, ने ‘लखी और करोरी’ घोटालेबाज बनाए हैं। उन्होंने कहा, ‘आज ऐसे लोग सक्रिय हैं जो नौकरी पाने के लिए लाखों रुपये और पेपर लीक करने के लिए करोड़ों रुपये लेते हैं।
भर्ती पेपर लीक के लिए लाए गए नए कानून का समर्थन करते हुए हुड्डा ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ बदलावों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नए कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार एक के बाद एक पेपर लीक करने वालों और पूर्व में भर्ती घोटाले को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों बच रही है?
“आखिर सरकार किसे बचाना चाहती है? जब राज्य के गृह मंत्री खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सरकार इससे क्यों भाग रही है? अगर राज्य पुलिस असली घोटालेबाजों को पकड़ने में कामयाब रही तो करीब दो दर्जन पेपर लीक मामलों में शामिल असली दोषियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? सरकार को ऐसा करने वालों को ही नहीं पकड़ना चाहिए बल्कि भर्ती के नाम पर जिन युवाओं को पैदा किया गया है उनका पैसा भी वसूल किया जाए।
विपक्ष के नेता ने भर्ती पर चर्चा के दौरान कहा कि इसमें विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए. सरकार को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
पारिवारिक पहचान पत्र अधिनियम के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला साबित हो सकता है और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
