- ₹200 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू करने के तरीके और सीपीसीबी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार की सुबह 10 बजे पानीपत के उद्योगपति और श्रमिक सड़कों पर उतरे।
उद्योगपति संजय चौक से सचिवालय तक शांतिपूर्वक रोष मार्च निकाल रहे हैं। रोष मार्च में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ श्रमिक भी शामिल हुए।
उद्योगपतियों ने उपायुक्त को सात प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपने की तैयारी की है। वहीं, विरोध के समर्थन में पानीपत की डाइंग इकाइयों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई।
उद्योगपतियों का कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के खिलाफ नहीं हैं। उनकी आपत्ति नियमों के पालन में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बावजूद उद्योगों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का डेटा सर्वर तक नहीं पहुंचने, उपकरणों की स्थापना में देरी या तकनीकी खराबी के लिए भी उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे मामलों में सीधे क्लोजर आदेश जारी होने से उत्पादन और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं।
36 हजार उद्योग और रोजगार पर असर की चिंता
पानीपत जिले में करीब 36 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं।
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 की जिला औद्योगिक प्रोफाइल में पानीपत की 33 हजार 412 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल (परिधान इकाइयां) हैं। इस क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा है।
200 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान
उद्योगपतियों ने हड़ताल से करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान जताया है। पानीपत का सालाना औद्योगिक कारोबार करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपए और निर्यात कारोबार 18 से 20 हजार करोड़ रुपए बताया जाता है। डाइंग इकाइयों में काम रुकने का असर रंगाई-प्रोसेसिंग के साथ धागा, कपड़ा, कंबल, कालीन और होम फर्निशिंग से जुड़ी इकाइयों पर भी पड़ सकता है।
50 मिलीग्राम उत्सर्जन सीमा और ऑनलाइन निगरानी पर सवाल
उद्योगपतियों की प्रमुख आपत्ति सीएक्यूएम के डायरेक्शन नंबर 98 के तहत संबंधित उद्योगों के लिए तय 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन सीमा के अनुपालन को लेकर है। इसके साथ ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस), प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है।
एडवांस दिया फिर भी नहीं लगा उपकरण
उद्योगपतियों का कहना है कि कई इकाइयों ने अधिकृत वेंडरों को उपकरण लगाने के लिए एडवांस भुगतान कर ऑर्डर दे रखे हैं, लेकिन दो से तीन महीने बाद भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। उनका दावा है कि अधिकृत वेंडरों के उपकरण खुले बाजार के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत तक महंगे पड़ रहे हैं। ऐसे में उपकरणों की देरी और लागत का बोझ उद्योगों पर पड़ रहा है।
सात मांगों को लेकर प्रशासन तक पहुंचे उद्योगपति
उद्योग संगठनों ने ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की है कि ओसीईएमएस के सर्वर पर 85 प्रतिशत डेटा उपलब्धता की शर्त घटाकर 50 प्रतिशत की जाए और डेटा की औसत समय-सीमा सात दिन के बजाय 30 दिन की जाए। अधिकृत वेंडरों की तकनीकी खराबी या सर्विस में देरी से डेटा प्रभावित होने पर उद्योगों को जिम्मेदार न ठहराया जाए।
ये भी रखी मांग
इसके अलावा जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के ऑर्डर दे दिए हैं, उन्हें उपकरण लगने तक समय देने और इस दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग है। डेटा कम पहुंचने पर सीधे क्लोजर आदेश जारी करने के बजाय मौके पर भौतिक जांच कर सुधार का अवसर देने, बंद इकाइयों को दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया सरल बनाने और अगले पांच साल तक कोई नया मॉनिटरिंग सिस्टम या उपकरण अनिवार्य नहीं करने की मांग भी शामिल है।
