मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीसरे कार्यकाल के एक साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 7,01,965 महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त डाली गई। प्रदेश सरकार ने पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम किया । इसी तरह सरकार ने किसानों को फसल खराबे का 15 हजार 627 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे हैं। पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री करवाई जा रही हैं। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों में आरक्षण दिया गया। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया। प्रदेश में सभी 24 फसलों की खरीद पर एमएसपी दी जा रही हैं। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को सजा देने का कानून लागू किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्षो से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गो को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा हैं।
16.50 करोड़ रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के विकास कार्यों को गति देने के लिए 16.50 करोड रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने गांव सिरसमा और गांव बजीदपुर में नलकूल व पेयजल पाईप लाईन, गांव गजलान में पेयजल पाइप लाइन, करनाल-रम्बा-इन्द्री-लाडवा-शा
लाडवा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, नगर पालिका भवन व सामुदायिक केन्द्र का करवाया जाएगा निर्माण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि लाडवा में पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाउस का निर्माण करवाया जाएगा। विधानसभा के 38 गांवों में 17.01 करोड़ रुपए की लागत से डीआई पाईप लाईन डलवाई जाएगी। गांव पिपली, बीर पिपली व आस पास के रिहायशी कॉलोनियों में 22.47 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज पाइप लाइन डलवाई जाएगी। लाडवा में 2.75 करोड़ रुपए की लागत से अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नगर पालिका लाडवा के कार्यालय भवन का 6.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। इन्द्री रोड पर 7 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नगर पालिका के 23 सूचीबद्ध विकास कार्यो को 7.40 करोड़ रुपए की लागत से पूरा करवाया जाएगा। बाबैन और रामशरण माजरा, उमरी और डेरु माजरा को मिलकर दोनों जगह महाग्राम योजना के तहत सीवरेज योजना व एसटीपी का निर्माण करवाया जाएगा। रामशरण माजरा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की 186.13 किलोमीटर की 82 सडक़ों का रख रखाव करवाया जाएगा। विधानसभा की 117.02 किलोमीटर की 30 सडक़ों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 37.46 किलोमीटर की 9 सडक़ों की 10.20 करोड़ की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य करवाया जाएगा। इसी तरह मार्किटिंग बोर्ड की 81.71 किलोमीटर की 48 सड़कों के रख रखाव करवाया जाएगा। विधानसभा में 6.36 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह 34.73 किलोमीटर 20 सडक़े की स्पेशल रिपेयर करवाई जाएगी, जबकि 18.89 किलोमीटर की 9 सडक़ों की स्पेशल रिपेयर करवाई जा रही हैं।
