पूर्व मंत्री दलाल ने प्रैस वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर – 19 पर करीब 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटिड़ पुल से लोगों को जाम से निजात नहीं मिलेगी। उन्होंनें कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली से आगरा तक लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अलग – अलग स्थानों पर 6 मार्गीय ऊपरगामी पुल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेकिन पलवल शहर में इस प्रोजेक्ट में सरकार ने दखलअंदाजी कर एलिवेटिड पुल को 4 लेन का बनाया है, एलिवेटिड पुल से गुजरने वाले भारी वाहनों के खराब होने की स्थिति में पुल पर जाम की स्थिति बन जाएगी।
करण सिहं दलाल ने कहा कि एलिवेटिड पुल पर सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। जिसके चलते एलिवेटिड पर सडक़ हादसे होने की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि एलिवेटिड पुल के निर्माण के दौरान कंपनियों को कार्य करने का टेंडर जारी किया गया है, कंपनियों के अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने भ्रष्टïचार किया। भ्रष्टïचार को उजागर करने के लिए जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगें।
करण सिहं दलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने बयान में कहा था कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद टोल प्लाजा पर वसूले जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है,भाजपा की सरकार ने पलवल जिले में गदपुरी टोल बनाकर लोगों पर जजिया कर लगा दिया है। पलवल जिले की जनता पर टोल वसूलने का दबाब बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ अवैध वशूली है। जब एलिवेटेड पुल सिक्स लेन बना ही नहीं। तो नए टोल की वशूली क्यों की जाएगी।
इस टोल के खिलाफ भी वो कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर इनके चेहरों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान है कि 60 किलोमीटर के अंतराल में सड़को पर टोल लगाए जाएंगे। जबकि पलवल का गदपुरी टोल 60 किलोमीटर के अंतराल में आता ही नहीं है।
