पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार भगवंत मान और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रविवार को पानीपत में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में व्यापारियों से विचार साझा किए।
इस दौरान व्यापारियों ने भगवंत मान से सवाल जवाब किए, अपनी समस्याएं बताई और सुझाव दिए। व्यापारियों ने पूछा कि पंजाब में एनओसी की प्रक्रिया को कैसे सरल किया? पूरे हरियाणा में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है बिजली के बहुत हाई रेट हैं और पावर कट बहुत ज्यादा हैं, जिससे इंडस्ट्री प्रभावित होती है?
जीएसटी के टैक्स स्लैब टैक्सटाइल के लिए एक ही होने चाहिए? और जीएसटी पोर्टल को सरल करने की जरूरत है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को और सहयोग व बल देने की जरूरत है, इसके लिए पंजाब में क्या किया जा रहा है?
हरियाणा में भ्रष्टाचार बहुत हाई लेवल पर है, कोई भी परमिशन लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और कई सारी बिजनेस सर्विसेज के लिए इन सभी जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। जिससे व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। व्यापारियों के साथ ये परेशानियां केवल हरियाणा की नहीं हैं। यही दिक्कतें पहले पंजाब और दिल्ली की भी थी। यही दिक्कतें आज राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी हैं।
इंडस्ट्री सरकार का सबसे बड़ा कमाऊ पूत होता है और उस कमाऊ बेटे का नालायक कहा जाता है। उसको कई नाम दिए जाते हैं जैसे टैक्स चोर और लूट कर खा गए। जो इतने लोगों को रोजगार देते हैं उनके साथ कभी बात तो कर लो, लेकिन कोई बात ही नहीं करता।
उन्होंने कहा मैं सोचता था कि ये व्यापारी लोग चुनाव के समय इन पार्टियों के पास लाल रंग की थैली लेकर क्यों जाते हैं? उस थैली में लक्ष्मी होती है। मैंने सोचा क्या इनको इनका एजेंडा पसंद होता है?
व्यापारियों को इन पार्टियों का काई एजेंडा पसंद नहीं होता, व्यापारी केवल ये कहने के लिए जाते हैं कि यदि आपकी सरकार आ गई तो तंग मत करना। क्या सरकारें तंग करने की लिए बनती हैं? सरकारें तो सहूलियत देने के लिए बनती है।
जब मैंने पजाब के व्यापारियों को बुलाया तो उन्होंने इतनी समस्याएं बताई कि बोलने को तो केवल सिंगल विंडो होती है लेकिन उसके अंदर कई विंडो होती हैं। उसके बाद हमने पंजाब में सिंगल विंडो सिंगल पेन लागू किया। जिसमें एक पेन से शुरू हुआ काम एक ही पेन नंबर से खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब में व्यापारियो ने बहुत से सुझाव दिए तो हमने उनके मुताबिक पॉलिसी बनाई।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त देती है। उसके लिए ये नहीं है कि किसका लाल, नीला, पीला कार्ड हो। आज पंजाब में 90% घरों का बिजली बिल जीरो आता है। ये काम हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? बिजली सोलर मार्केट में 2 रुपए 54 पैसे में मिल रही है। पंजाब सरकार ने 1100 मेगावाट का सोलर पॉवर के साथ एग्रीमेंट किया है।
पंजाब में 5 थर्मल प्लांट थे दो सरकार के और तीन प्राइवेट। झारखंड के पछवाड़ा में हमारी कोल माइन है जहां से 30 लाख मीट्रिक टन कोयला एक साल में निकालते हैं। लेकिन केंद्र का एक नियम है कि वो कोयला केवल सरकारी थर्मल प्लांट में ही इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में सरकार ने आम आदमी पार्टी ने 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा।
ऐसा भारत में पहली बार हुआ कि सरकार ने किसी प्राइवेट सेक्टर को खरीदा हो, नहीं तो सरकारे बेचती हैं। पंजाब में अब तीन सरकारी थर्मल प्लांट हैं। अभी पंजाब में साढ़े पांच रुपए में बिजली दे रहे हैं। अब उस थर्मल प्लांट को और सस्ती बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हरियाणा में प्रति यूनिट बिजली 10 रुपए से भी महंगी है। इन सरकारों ने पता नहीं कैसी कैसी पोलिसियां बना रखी हैं। बिजली न भी यूज करो तो भी बिजली बिल आता है। पंजाब में इंडस्ट्री एक बार फायर का एनओसी ले ले तो तीन साल तक जरुरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक और योजना बनाई है कि स्टांप पेपर की कलर कोडिंग कर दी। यदि किसी व्यापारी ने कहीं कोई इंडस्ट्र लगवानी है तो उनको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। उस जमीन को पहले प्रस्तावित कर ले कि ये जमीन खरीदनी है और वो बेचने के लिए तैयार है।
तो व्यापारी का रजिस्ट्री नहीं करानी है, पंजाब के इनवेस्ट पोर्टल पर या चंडीगढ़ में इनवेस्टमेंट का ऑफिस है वहां आ जाओ। उस जमीन का फर्द नंबर बता दो, उसके बाद 15 दिन तक फायर, पोल्यूशन, सीएलयू, और फोरेस्ट की टीम जाएगी और देखेगी। उसके बाद खदीने वाले और बेचने वाले को चंडीगढ़ बुलाया जाएगा और ग्रीन कलर को स्टांप पेपर खरीदोगे उसमें फायर व पॉल्यूशन वालों के सभी के पैसे होंगे।
यदि आपके पास ग्रीन स्टांप पेपर है तो सब कुछ पेड है। आम आदमी पार्टी ने हाउसिंग के लिए रेड स्टांप और खेती के लिए येलो कर दिया। आम आदमी पार्टी 15 दिन में एक ही पेन से भी काम करके देती है। यदि दिल्ली और पंजाब में ये हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं?
