व्यापारियों व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डैलीगेट, कांग्रेस मैनीफैस्टो कमेटी के सदस्य व पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार से मांग की कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उदय प्रताप सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 10 जुलाई 2024 को पारित आदेश बिना विलंब के तुरंत प्रभाव से अनुपालना करते हुए अपने द्वारा लगाए गए शंभू बोर्डर के बैरगेटस को हटाए ताकि आमजन को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा की पहले ही लगभग पाँच महीने से ये रास्ता बंद है और अब बरसात के कारण जो कच्चे रास्ते थे वो भी बंद हो गये है इसलिए सरकार माननीय उच्च न्यायालय की तय समय सीमा से पहले ही यह बैरिगेटस को हटाए ताकि लोग बिना किसी अवरोध के आ जा सके ।
जैन ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा यह रास्ता केवल आशंका के आधार पर बंद किया गया था कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी जबकि पिछली बार भी किसानों ने शांतिपूर्वक लंबा आदोलन किया था। हरियाणा की भाजपा सरकार के इस बिना सोचे समझे फैसले से न सिर्फ लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है बल्कि पूरी न होने वाली आर्थिक क्षति भी हुई है।
जैन ने कहा सरकार द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा था की रास्ता किसानों ने बंद किया है लेकिन अब यह सपष्ट हो गया है कि शंभू बॉर्डर पर जो रास्ता बंद है वह हरियाणा सरकार द्वारा बैरिगेटिंग व सड़क पर बहुत बड़ी बड़ी किले लगाकर बंद किया गया था जिससे आमजन को काफी मुश्किलें हुई थी ।
इससे अम्बाला व उसके आसपास के उद्योगपतियों, व्यापारियों, दुकानदारों, आदि का आर्थिक नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टस का बिजनेस भी ठप्प हो गया है और उनसे जुड़ें हुए रेहड़ी ठेले वाले व दिहाड़ीदार मजदूर भाइयों की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है।
जैन ने कहा कि शंभू टोल से रोजाना हजारों लोग प्राइवेट व पब्लिक ट्रासपोर्ट से आते जाते व काफी संख्या से लोग अपनी नौकरी पेशे के लिए भी इस रास्ते से आना जाना करते थे, उनके जीवन पर इस बैरिगेटिग से काफी बुरा प्रभाव पड़ा है यहां तक कि आसपास के होटल, ढ़ाबे, पेट्रोप पंप बंद होने की कगार पर है लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान न दिया गया।
जैन ने कहा कि नैशनल हाइवे 44 से भारी संख्या में वाहन पंजाब हिमाचल व जम्मू कश्मीर से आते जाते है। लेकिन बैरिकेटिंग से जो रास्ता अम्बाला से शंभू तक का दस मिनट का उसके लिए अब कई कई घंटे अन्य मार्गों से जाने से लग रहे है। जिससे लोगों का न सिर्फ समय बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
उन्होंने मांग की कि अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश बिना टाल मटोल किए तुरंत प्रभाव से लागू करे ताकि आमजन को राहत मिले व आमजन की जिंदगी व उद्योग व्यापार पटरी पर आकर सुचारु रुप से चल सके।
