हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर-दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।
जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना को करनाल के गांव रतनगढ़ के जनसंवाद कार्यक्रम में शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को प्रथम चरण में करनाल जिला और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लागू की जाएगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रतनगढ़ के लोगों की समस्याएं सुनी और जगदीश निवासी जुंडला व दयानंद निवासी रतनगढ़ को पेंशन की सौगात, युवाओं को खेल प्रांगण जैसी सुविधा, रतनगढ़ और दौलतपुर गांव के बीच स्थित डेरे के 10 घरों में जाने के लिए 2 या 3 करम के रास्ते बनाने के लिए जमीन मालिक से बातचीत करने और गांव में बिजली के नए कनैक्शन देने, गांव निवासी ओम प्रकाश को रेडक्रॉस के माध्यम से रिक्शा देने, गांव की बेटी प्रियंका की मांग पर गांव के साथ लगती ड्रेन को बारिश से पहले पक्का करने, गांव फूसगढ़ निवासी सुरजीत की शिकायत पर सैक्टर 32 के पुलिस इंचार्ज को चेतावनी दी और बेटियों की मांग पर पंचायती राज फंड से मेन रोड से गांव तक सड? पर लाईटिंग की व्यवस्था करने की सौगात दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र के 20 वार्डों और 6 पंचायतों सहित 26 जगहों में से 23 जगहों पर जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुन चुके हैं और इस दौरान जितनी भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं उनमें से अधिकतर का समाधान किया गया है। उन्होंने गांव रतनगढ़ के जनसंवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गांव से दूर स्कूलों तक जाने के लिए परिवहन व्यवस्था की सौगात दी है जिसकी शुरुआत सोमवार से रतनगढ़ से शुरू कर दी जाएगी।
इस गांव में सोमवार को सुबह 7 बजे रोडवेज विभाग की बस विद्यार्थियों का इंतजार करेगी। यह बस विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने और फिर घर छोडऩे का काम करेगी। यह योजना करनाल के बाद पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
जहां पर 30 से 40 बच्चे होंगे वहां पर मिनी बस उपलब्ध करवाई जाएगी और जिस गांव में 5 से 10 बच्चे होंगे वहां पर ऑटो रिक्शा जैसी सुविधा मिलेगी। यह सुविधा विद्यार्थियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका पैसा जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च किया जाएगा और यह सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।
