हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से आज अंबाला स्थित उनके आवास पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की। इस पर, गृह मंत्री अनिल विज ने पदाधिकारियों को बताया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है।
बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को रद्द करने की मांग की।
इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि इस विषय को लेकर पूर्व में भी संघर्ष समिति के पदाधिकारी गृहमंत्री से मिले थे और उनके सकारात्मक रुख के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है।
बैठक में पदाधिकारियों ने स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी (एसबीसी) के तहत हुई नियुक्तियों में ज्वाइनिंग की मांग भी गृहमंत्री के समक्ष उठाई।
इस अवसर पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया, हरियाणा प्रभारी आजाद लठवाल, कैथल जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह एवं अन्य मौजूद रहे।
