चण्डीगढ/समृद्धि पराशर: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की योजना तैयार कर रही है। इनके लिए किसान स्वयं ही भूमि देने को तैयार होगें तो जल्द ही ऐसी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र में भूमि की पहचान कर सरकार को अवगत करवाएं।
मुख्यमंत्री आज भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मबीर सिंह, सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ओमप्रकाश यादव, विधायक अभय सिंह यादव, सीताराम यादव, घनश्याम सर्राफ, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल, पूर्व सांसद चन्द्रावती, पूर्व विधायक शशी रंजन परमार सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इनसे विशेषकर स्वरोजगार के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से एक हजार एकड़ भूमि की खरीद की गई है। इस पोर्टल पर किसानों ने यह जमीन ईच्छानुसार दी है जिसकी कमेटी द्वारा खरीद की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने साढे 8 साल के कार्यकाल में एक इंच भूमि को भी अधिग्रहण नहीं किया है। केवल आवश्यक जमीन ही ली गई है जिस पर रेलवे लाईन, सडक़े आदि बनाई गई हैे। उन्होंने कहा कि पदमा योजना के लिए ही 25 एकड़ तक भूमि देने के लिए किसान सहमत हैं। इससे बड़ी परियोजनाओं के लिए भी भूमि उपलब्ध होगी तो सरकार उसका सदुपयोग करेगी। ऐसी परियोजनाएं सभी लोगों के लिए लाभदायक होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अधिग्रहण की हुई भूमि पर बार-बार इन्हासमेंट आती रही, जो सभी पर भारी पड़ती है। इसलिए सरकार किसानों की सहमति से ही विकास परियोजनाओं के लिए भूमि लेने के लिए कदम उठा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि महेंद्रगढ़ के गांव मूसनौता, अटेली बेगपुर, बिहाली, खुडाना आदि कई गांवों में 100 से 200 एकड़ तक भूमि किसानों की सहमति से ली जा सकती है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्वेच्छा से भूमि देने बारे किसानों से बातचीत करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सी एम विण्डों, विकास कार्यो के लिए जन संवाद पोर्टल तथा ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। जनप्रतिनिधियों का यह संवाद कार्यक्रम सफल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मंत्रियों ने जुलाई माह में संवाद कार्यक्रम किए हैं। उसी प्रकार जल्द ही सांसद भी जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जनसंवाद के लिए सांसदों को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में कुछ गांव चयन कर दिये जाएगें। सांसद उन गांवों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तोशाम, भिवानी, लोहारू, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, चरखी दादरी, बाढडा के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं की सुनवाई के लिए अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की 9 कमेटियां बनाई गई। जनप्रतिनिधियों ने विस्तार से विकास कार्यो बारे अवगत करवाया।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अनुराग रस्तोगी, आनन्द मोहन शरण, अनिल मलिक, डा. जी अनुपमा, बिजली निगमों के चेयरमैन पी के दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
