चंडीगढ़/समृद्धि पराशर: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में विदेश सेवा विभाग का गठन किया गया है जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई-नई पहल जा रही हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग, व्यापार, पर्यटन को बढावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, स्वामित्व जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का भारत के अन्य राज्यों में भी अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल सूची में नए परिवारों के नाम शामिल करने के लिए आय का पैमाना बढाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। इस तरह की योजनाओं से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहा है। प्रदेश के तालाबों का सौंदर्यीकरण करने के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ठ जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी तालाबों की कायाकल्प करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही तालाबों पर पगडण्डी बनाई जा रही हैं ताकि लोगों के लिए एक रमणीक स्थल के रूप से बेहतर स्थान उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्रियान्वित की गई है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और धान की पैदावार कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा एस्पीरेशन जिला मेवात पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि आईएफएस अधिकारियों का एक दल सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी लेने के लिए 5 दिन तक राज्य के दौरे पर है। इनमें 1995 बैच के आबु धाबी दूतावास में प्रथम सचिव प्रेमचंद, 1995 बैच के भारत के प्रथम सचिव दूतावास मनोज शर्मा, 1997 बैच के विदेश मंत्रालय में उपसचिव प्रदीप कुमार शामिल हैं। स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेश सहित सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, विशेष सचिव संसदीय मामले प्रभजोत सिंह, विदेश सेवा विभाग के सलाहकार पवन चौधरी भी मौजूद रहे।
