राज्य सरकार ने अधिकतम शासन व न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी सुशासन की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए हरियाणा में जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द (कॉपी) ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिसके तहत अब किसानों को जमाबंदी की फर्द माउस की एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल सकेगी।
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन जमाबंदी प्रणाली सुशासन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में वेब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
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कम्प्यूटरीकृत किया गया राजस्व रिकार्ड –
उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि अब जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए आम नागरिकों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होने के बाद अब माउस की एक क्लिक पर सारा रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राजस्व रिकार्ड को पहले देखने और ट्रेस करने में काफी समय लगता था। सारा रिकॉर्ड कपड़ों की गठडिय़ों में बंधा होता था। कई बार पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन मॉडर्न रेवेन्यू रिकार्ड रूम से अब यह सुविधा लोगों को एक क्लिक पर तत्काल मिल रही है। तहसीलों में सभी काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।
