- 75% जमीन अधिग्रहण की शर्त
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिग्रहीत भूमि विस्थापितों (Oustees) को आवासीय प्लॉट आवंटन से जुड़े वर्षों पुराने विवाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एचएसवीपी की ओर से संपदा अधिकारी-द्वितीय, गुरुग्राम (राकेश सैनी) ने इस पूरे मामले में अपना विस्तृत कंसोलिडेटेड रिटन स्टेटमेंट (समेकित जवाब) दाखिल कर दिया है।
प्राधिकरण ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया है कि विस्थापितों को 50 प्रतिशत की तय सीमा और 2015, 2016 व 2018 की संशोधित नीतियों के तहत ही प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। एचएसवीपी ने याचिकाकर्ताओं के सीधे दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्लॉट का आवंटन किसी ‘गारंटी’ या ‘विशेष अधिकार’ के तहत नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया और पात्रता पूरी करने पर ही होगा।
- 2018 या 2025 के विज्ञापन में आवेदन किया हो: प्राधिकरण ने अदालत को बताया है कि प्लॉट उन्हीं विस्थापितों को मिलेगा, जिन्होंने एचएसवीपी द्वारा जारी सार्वजनिक विज्ञापनों (जैसे 2018 या 2025 का विज्ञापन) के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था और निर्धारित बयाना राशि जमा की थी।
- ड्रॉ ऑफ लॉट्स में सफलता: आवेदकों की पात्रता का निर्धारण और प्लॉट का चुनाव ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए होगा।
- स्क्रीनिंग कमेटी से क्लीयरेंस: ड्रॉ में नाम आने के बाद क्षेत्रीय प्रशासक, जिला नगर योजनाकार और भू-अधिग्रहण अधिकारी की स्क्रीनिंग कमेटी दस्तावेजों (जैसे जमबंदी, अधिग्रहण प्रमाण पत्र आदि) की जांच कर पात्रता को अंतिम मंजूरी देगी।
- जमीन का 75% या उससे अधिक अधिग्रहण हुआ हो: विस्थापित की संबंधित राजस्व संपदा में स्थित कुल जमीन का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो।
- जमीन/मकान रिलीज न हुआ हो: यदि धारा 4 के तहत अधिसूचित भूमि में से कोई हिस्सा या निर्मित मकान अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया था, तो वह आवेदक प्लॉट का हकदार नहीं होगा।
4 पॉइट में समझिए, कौन नहीं प्लॉट के हकदार
- जिन्होंने 2018/2025 के विज्ञापन में आवेदन नहीं किया: अदालत ने साफ किया है कि जब तक विस्थापित समय पर विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं करता, प्राधिकरण उस पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है।
- धारा 4 की अधिसूचना के बाद जमीन खरीदने वाले: 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस जारी होने के बाद जिन लोगों ने जमीन खरीदी, उन्हें विस्थापित कोटे का लाभ नहीं मिलेगा।
- पहले लाभ ले चुके आवेदक या NOC देने वाले सह-मालिक: यदि किसी आवेदक या उसके सह-मालिक ने पहले किसी आरक्षित श्रेणी या ऑस्टीज कोटे के तहत प्लॉट ले लिया है, या पहले NOC दे दी थी, तो वे दोबारा आवेदन के हकदार नहीं होंगे।
- 10 सितंबर 1987 से पहले अधिग्रहीत जमीन : 10 सितंबर1987 से पहले अधिग्रहीत जमीन के मालिकों को केवल उसी सेक्टर में प्लॉट मिल सकता है जहां उनकी जमीन थी। यदि उस सेक्टर में प्लॉट उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें निकटतम सेक्टर में प्लॉट का अधिकार नहीं होगा।
