हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 129 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डीआरओ के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है।
इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने नियम 7A के तहत जरूरी एनओसी के बिना दर्जनों रजिस्ट्रियां कीं।
अब राजस्व विभाग द्वारा इन अधिकारियों को चार्जशीट देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन अधिकारियों ने 50 से ज्यादा रजिस्ट्री की हैं, उनके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
वहीं 50 से कम रजिस्ट्री करने वालों पर रूल 8 के तहत प्रक्रिया चलेगी, जो अपेक्षाकृत हल्की कार्रवाई मानी जाती है।
रिटायर हो चुके अधिकारियों के मामले में सरकार नरमी दिखा सकती है, क्योंकि इन मामलों में कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है।
फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। यह फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार अब बिना अनुमति के की गई रजिस्ट्रियों को लेकर सख्ती बरतने वाली है।
