भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने पश्चिम बंगाल में संगठन में पदाधिकारियो की नियुक्तिया कर संगठन का विस्तार किया है। चढूनी पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर है।
भाकियू चढूनी ने पश्चिम बंगाल राज्य की इकाई का गठन कर अहम नियुक्तिया की है। जिसमें सुदिप चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है व प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रॉबिन सोरेन, अब्दुल हालीम बिस्वास को नियुक्त किया गया है।
महिला प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेवारी श्रीमती चंदाश्री दास को सोपी गई है। सुरेंद्र सिंह व प्राणजोत दे को सचिव व श्री एस॰के॰ खालीद,अतौर हुसैन,दुर्गा मलिक व अत्तिक ऊल इस्लाम को सहायक सचिव और श्रीमती जयंती बैनर्जी को को कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया है।
चढूनी ने पदाधिकारियो व किसानो को संबोधित करते हुए कहा की बंगाल क्रांतिकारी धरती है जिसने देश के लिए मर मिटने वाले योद्धाओं को जन्म दिया है।चाहे देश आज़ाद होने से पहले 1859 में बंगाल के किसानो द्वारा किया गया नील आंदोलन हो या 2006 में सिंगुर में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किया
किसानो द्वारा किया गया आंदोलन हर बार किसानो के संघर्ष को जीत प्राप्त हुई है और दिल्ली के बोर्डर पर 13 महीने तक काले कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ लड़े गए देश व्यापी आंदोलन में भी बंगाल के क्रांतिकारी,जागरूक व संघर्षशील किसानो ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया व सयुंक्त किसान मोर्चा के हर आदेश का पालन मज़बूती से किया
बंगाल ने हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है और केंद्र की मौजूदा किसान विरोधी भाजपा सरकार के की देश से जड़े उखाड़ने में भी बंगाल अग्रणी भूमिका निभाएगा क्योंकि देश पर पूँजीवादी ताकते हावी हो चुकी है जो सरकार के साथ मिलकर मेहनतकश लोगों का खून चूसने का काम कर रही है और देश के प्राकर्तिक संसाधनो(जल,जंगल व ज़मीन) पर पूर्ण रूप से क़ब्ज़ा करना चाह रही है।बंगाल के सिंगुर में 2006 में पूँजीपतियों द्वारा जबरन किए गए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ बंगाल के किसानो ने एकजुटता से लड़ाई लड़ अपनी ज़मीन बचाई थी और अब भारत सरकार भूमि अधिग्रहण का नया क़ानून लेकर आइ है जिसमें पी॰पी॰पी॰ प्रोजेक्ट्स के लिए बिना किसान की अनुमति के उसकी भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा सकता है
खबरों के मुताबिक, चढूनी ने हरियाणा में चुनाव लडने के लिए एक चार मैंम्बर कमेटी गठित की है. वरिष्ट किसान नेता राकेश बैंस की अगुवाई में यह कमेटी सभी जिलों में चुनाव संबंधी एक सर्वे करके एक महीने में रिपोर्ट चढूनी को पेश करेगी.
