विधायक लीलाराम ने हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। लीला राम ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान बताया कि हरियाणा में अब तक नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर, क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपये है।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में यह क्रीमीलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है । भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
लीला राम ने कहा कि सरकार ने यह घोषणा भी की है कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा।
इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है इसके लिए विधायक लीलाराम ने सरकार का धन्यवाद किया है।
विधायक लीला राम ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से सजग हैं। विगत 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है।
विधायक लीला राम ने खुशी जताई कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपने पिछले दस साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है उतना पूर्व की विपक्ष की सरकार द्वारा कभी भी नहीं दिया गया। प्रदेश सरकार ने दस साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान-सम्मान देते हुए हर वर्ग के उत्थान में अहम भागीदारी निभाई है।
