स्वरोजगार को बढाने के लिए लोगों को मत्स्य पालन को बढावा देना चाहिए। मत्स्य पालन के लिए केन्द्र व राज्य सरकार 60 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। जिले में नीली क्रांति के तहत मत्स्य पालन को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में करीब 122 लाख रुपए की राशि किसानों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए ताकि वह कम लागत में अधिक लाभ उठा सके।
हरियाणा व केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जिले में इस वर्ष करीब 225 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
मत्स्य किसानों के लिए विभिन्न मत्स्य गतिविधियों मे 122 लाख रुपए की राशि का अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा करीब 73 लाख व राज्य सरकार द्वारा 49 लाख रुपए लाभार्थी को दिए जाएगे। उन्होंने बताया कि इस अनुदान के साथ-साथ लाभार्थियों को अपने रोजगार चलाने के लिए 103 लाख रुपए अपने पास से लगाने होगे।
जिला मत्स्य अधिकारी ने बताया कि मत्स्य पालन में छोटे किसानों को काफी लाभ हो रहा है जिस किसान के पास मत्स्य पालने के लिए अपनी जमीन नहीं है वह 10 साल के लिए जमीन लीज पर ले सकता है।
