मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमलीजामा पहनाने की पूूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर लिया है। अहम पहलू यह है कि इस सरकार ने 217 संकल्पों में से पिछले 5 माह में 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है और 90 संकल्पों पर कार्य चल रहा है। यह सरकार हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास कार्य कर रही है और हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को देर सायं गांव बण, बहलोलपुर व गांव जालखेडी में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने गांव बण में सरपंच पशविन्द्र कौर द्वारा रखी 7 मांगों, गांव बहलोलपुर में सरपंच नेहा सैनी द्वारा रखी 6 मांगों, जालखेड़ी में सरपंच द्वारा रखी 8 मांगों को विभागों के माध्यम से पूरा करने के साथ-साथ गांव बण, बहलोलपुर, गांव जालखेडी में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा करते हुए कहा कि पिहोवा से यमुनानगर तक फोर लेनिंग की परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा और गांव बहलोलपुर में 65 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर युवाओं को नौकरी का परिणाम घोषित करेगी और इसके अलावा सभी विभागों में खाली पदों का विज्ञापन जारी करके आगामी नौकरी देने की भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी है और आगे भी इसी नीति से युवाओं को नौकरी दी जाती रहेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36 हजार परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा है। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए अधिकारियों को वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जिन लोगों को प्लाट दिए गए थे ऐसे एक लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री और कब्जा हमारी सरकार ने दिया है। प्रदेश की 17 लाख महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनावी घोषणाओं को पूरा करते हुए सरकार बनते ही सबसे पहले किडनी के मरीजों का डायलिसिस फ्री में करवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर वर्ष 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे।
