हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रति गंभीर है। किसानों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस साल कृषि बजट में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को इजरायल भेजा जाएगा ताकि वे कृषि संबंधी नई तकनीकों से अवगत हो सकें। उन्होंने घरौंडा के इंडो-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनवाने की घोषणा की और 74 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर उन्हें नमन किया। साथ ही ‘हरियाणा बागवानी’ पत्रिका का विमोचन किया व किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री आज घरौंडा के इंडो-इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान हरियाणा की शान हैं। किसानों ने परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फलों व सब्जियों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में नवाचार व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है। मेगा सब्जी एक्सपो-2025 हमारे किसानों के लिए कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मंच है। इस तीन दिवसीय एक्सपो में किसानों को बागवानी, सब्जी उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी मिलने के साथ-साथ कई समस्याओं का समाधान मिला है और नई संभावनाओं के बारे में भी पता चला है।
बजट में खेती पशुपालन व बागवानी को दी है विशेष तरजीह
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के बजट 2025-26 में कृषि के बजट में 19.2 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। पशुधन के लिए बजट में 50.91 प्रतिशत, बागवानी में 95.5 प्रतिशत, मत्स्य का 144.4 प्रतिशत और सहकारिता का 58.8 प्रतिशत बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े 10 वर्षों में किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 14500 रुपये दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि किसान खुशहाल हो।
देसी गाय की खरीद के लिए अनुदान राशि 25 हजार से बढ़ाकर की 30 हजार रुपये
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में देसी गाय की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के Per Drop-More Crop की अवधारणा पर चलते हुए किसान बहुमूल्य पानी की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई व मल्चिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। इसी सोच पर चलते हुए सरकार कई तरह की रियायतें व सुविधाएं दे रही है।
प्रदेश में 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाऊस किए जा रहे हैं स्थापित
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 510 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाऊस स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफ.पी.ओ का गठन व एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है। फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ लागत का 50 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल पर 50 प्रतिशत से लेकर 85 तक तथा मशरूम की खेती के लिए भी 40 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
