किसान छह फसलों पर प्रदेश सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, कर्ज माफी को लेकर नई योजना लाने, गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया राशि देने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने, सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करने और सरकार और किसानों के बीच समन्वय के लिए सब-कमेटी बनाने समेत कुल 18 मांगें पूरी करने की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और पंजाब सरकार के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी। इसके बाद किसानों ने एलान किया था कि वे पांच मार्च को चंडीगढ़ में धरना देंगे।
इसके बाद मंगलवार सुबह पंजाब में कई किसान नेताओं के घरों में पुलिस ने दबिश दी।
पुलिस ने मालवा के कई इलाकों में किसान नेताओं की गिरफ़्तारी के लिए दबिश लेकिन नाकाम रही। सूत्रों के अनुसार, किसानों को पुलिस की कार्रवाई का अंदेशा हो गया था।
