हरियाणा के करनाल में कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री और करनाल लोकसभा सांसद मनोहर लाल ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के मामले को पंजाब का मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह मसला पंजाब का ज्यादा है, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी।
केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर चुकी है और दो-तीन बार बातचीत का ऑफर भी दे चुकी है, लेकिन कोई भी किसान उस कमेटी से मिलने नहीं आया।
इसके बाद किसानों को फिर से पंचकूला में मीटिंग करने का ऑफर दिया गया है। वहां भी वे बातचीत करने नहीं आए।
अब अगर किसानों को किसी शर्त पर बात करनी पड़ रही है तो यह ठीक नहीं है। जब दोनों तरफ से हाथ बढ़ाया गया है तो बढ़ाना चाहिए और मिल-बैठकर बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा।
