November 24, 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को अंबाला में ‘म्हारा हरियाणा- नॉन स्टाप हरियाणा’ जन आशीर्वाद रैली में कहा कि अंबाला की इस ऐतिहासिक धरती से 1857 की महान क्रांति की शुरू हुई थी।

आज एक और लड़ाई की शुरुआत इस धरती से हुई है क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्तूबर को सभी को अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करते हुए 4 अक्तूबर को तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है।

कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ ही नहीं बोलती, बल्कि लोगों के बीच धर्म और जाति के नाम पर विभाजन पैदा करने का काम भी करती है। हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही पुराना हिसाब-किताब लेकर घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हरियाणा उनके हिसाब से चलेगा।

हुड्डा पर तंज कसते हुए श्री सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब हमारे काम का हिसाब छोड़िए, उसकी चिंता मत कीजिए। हम तो हर साल जनता के बीच जाकर अपने काम का हिसाब देते हैं। लेकिन हुड्डा साहब, आप अपने कार्यकाल का वो पुराना हिसाब क्यों छुपा रहे हैं? हरियाणा के लोगों को सच बताने का काम कीजिए।

कांग्रेस वाले हमसे पिछले 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब को उन्होंने छुपा रखा है। कांग्रेस से मैंने 10 सवाल किये परन्तु आज तक न पिता ने उसके उत्तर दिए न बेटे ने। किस मुँह से यह लोग भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का युवा आज इन लोगों को जवाब दे रहे है जिनकी प्रदेश के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी लगी है। आज हमारा हिसाब प्रदेश के लिए वह है, जिसका निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि फसल की 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद की जाएगी।

आज यह हिसाब हमारे हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। यदि फसल खराब होती है, तो पहले ₹2-3 का चेक मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि फसल की पूरी राशि सौ प्रतिशत किसानों को पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान दलितों और गरीबों के घर भी जलाये गए थे इसका हिसाब भी कांग्रेस वालों को देना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला था। कांग्रेस को इस बारे में भी बात करनी चाहिए। भाजपा के कार्यकाल का हिसाब वो बुजुर्ग और गरीब दे रहा है जिसका बिना किसी झंझट के बीपीएल कार्ड बन चुका है जिसकी पेंशन घर बैठे सीधे उनके खाते में आती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाकर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है ऐसे लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का कार्य किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 15,430 लोगों को जमीन के कागज देने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

योजना के तहत 14 शहरों के लोगों को चिन्हित किया गया है और आदर्श आचार संहिता हटने के बाद शेष चिन्हित लोगों को भी 30 गज का प्लॉट दिया जाएगा। भाजपा सरकार लगातार लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही  है। भाजपा सरकार ने लगातार हरियाणा प्रदेश को बिना भेद भाव और क्षेत्रवाद विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है।

भाजपा  सरकार द्वारा गांवों में 100 गज का और महाग्रामों में 50 गज का प्लॉट देने की योजना शुरू की है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना जमीन के न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर देने का कार्य भी भाजपा सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा में 50 हजार लोगों को मकान बनाकर चाबियां सौंपने का काम किया है। अभी 15 हजार मकान जल्द ही तैयार हो जाएंगे, और उनकी चाबियां भी हमारी सरकार द्वारा सौंप दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि हर व्यक्ति को छत मिले।

उन्होंने बजट को दोगुना बढ़ाकर इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में भाजपा सरकार ने तीज के मौके पर हरियाणा के 50 लाख परिवारों को एक तोहफा दिया है। जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में ‘प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली योजना’ की शुरुआत की। इस योजना के तहत, जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनके घर की छत पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की योजना है। इसका कुल खर्च 1 लाख 10 हजार रुपये है।

इस प्रकार, परिवारों को किसी भी खर्च की चिंता किए बिना सोलर पैनल लगवाने की सुविधा मिलेगी और बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। यदि बिजली अधिक उत्पन्न होती है, तो बिजली विभाग उसे खरीदेगा और परिवारों को पैसा भी देगा।

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