लघु सचिवालय के सभागार में वीरवार को शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्रों रजिस्ट्री समारोह का आयोजन किया गया। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार व निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त आयुष सिन्हा ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने लाल डोरे के 51 भू मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र अर्थात संपत्ति प्रमाण पत्र दिए।
इनमें दस लाभार्थी रादौर व दस साढ़ौरा नगर पालिका के शामिल हुए। इसके अलावा 20 साल व इससे अधिक वर्षों से शहरी क्षेत्र में किराए पर दुकान लेकर व्यवसाय कर रहे 10 पात्र दुकानदारों को उनका दुकान पर मालिकाना हक दिलाने के लिए रजिस्ट्री एवं मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश वितरित किया गया।
निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि यह कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा हैं, प्रदेश स्तर पर मानेसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में लाल डोरे अर्थात देह आबादी एवं फिरनी के अंदर रह रहे पात्रों को स्वामित्व पत्र दिए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि व कार्यक्रम में शामिल सभी लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानेसर में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े।
वीरवार को प्रदेश में लगभग ढाई लाख लोगों व जिले में 61 लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि जब से केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार बनी है। तब से जनता की सुविधा व जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार का प्रयास रहा है। सरकार लोगों के जीवन को सरल बनाने का कार्य कर रही है।
दुकान अपनी हो, चाहे वह छोटी की क्यों न हो, इसको लेकर 2019 में सरकार ने किराएदार दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिलाने की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से किराए पर दुकान लेकर रह रहे दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिलाने को लेकर कार्यवाही शुरू की गई। अब तक नगर निगम क्षेत्र के सैकड़ों दुकानदारों को उनका मालिकाना हक मिल चुका है। जो दुकान उनके पास 20 साल से किराए पर थी, वह अब उनकी अपनी बन चुकी है। अब वह इस दुकान को बेच भी सकते है और इस दुकान पर लोन भी ले सकते है।
उन्होंने कहा कि लाल डोरे के अंदर की संपत्ति की रजिस्ट्री न होने के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार द्वारा अब प्रॉपर्टी आईडी सेल्फ सर्टिफाइड करने को लेकर अभियान चला गया। जिन लोगों की प्रॉपर्टी आईडी सेल्फ सर्टिफाइड हो चुकी है। उन्हें अब संपत्ति प्रमाण पत्र दिए गए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। जो धरातल पर लागू हो रही है। घर बैठे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मौके पर उप निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव, कार्यालय अधीक्षक एवं क्षेत्रीय कराधान अधिकारी प्रदीप कुमार, जितेंद्र मल्होत्रा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा आदि मौजूद रहे।
