हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की मंजूरी प्रदान करने की सीमा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की सरकार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करके हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके पंचायतों को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सफाई कर्मचारियों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है, इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है।
कृषि मंत्री कंवर पाल ने कहा कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछली सरकारों द्वारा गांव के विकास को लेकर किये गए भेदभाव का जिक्र करते हुए मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी।
जहाँ वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपए था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपए किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ आबंटित किये गए हैं जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रुपए थी।
