डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक घोषणा करके ओबीसी समाज की पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है।
प्रदेश सरकार अंत्योदय के मूलमंत्र पर काम कर रही है। प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ पात्र व्यक्तियों के घर द्वार पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
डिप्टी स्पीकरण रणवीर सिंह गंगवा लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तक भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि ग्रुप-ए और गु्रप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है।
अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है इसके लिए डिप्टी स्पीकर ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ओबीसी समाज के साथ नौकरियों अन्याय होता था और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में लोगों के कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं।
हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। बीजेपी सरकार ने पंचायती राज में ओबीसी समाज को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्लॉक समिति आदि में सदस्य चुने जा रहे हैं।
सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए घोषणा कर रही है, जिनको सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में ही पूरा किया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 44 प्रतिशत वोट मिले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
