परिवहन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल नन्यौला की अध्यक्षता में वीरवार को न्यू लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने एजेंडे में रखी 15 शिकायतों को सुनते हुए 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने बारे निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने सभागार में पहुंचे अन्य शिकायतकर्ताओं की भी शिकायतों को सुनते हुए, संबंधित विभाग को मार्क कर उनका निपटान करने बारे निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरियां, विधायक रामकरण, जिलाध्यक्ष रवि बतान, अनुसूचित घूमंतू जाति बोर्ड से जयसिंह पाल, भाजपा नेता रितेश गोयल मौजूद रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यमंत्री असीम गोयल ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की चेयरमैनशिप में उनकी यह पहली बैठक है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तहत उन्हें यह सेवा करने का मौका मिला है। बिना पक्षपात के न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है।
आज 15 शिकायते सुनी गई है, जिनमें से 10 का निपटान कर दिया गया है और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने बारे निर्देश दिए गए है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एजेंडे में जो भी शिकायत आए, उसके तहत संबंधित प्रार्थी को समय रहते न्याय मिले।
सरकारी अधिकारियों को भी चाहिए कि वे संबंधित प्रार्थी को न्याय दिलवाए। यह हम सबका दायित्व है। समाधान शिविर के तहत पूरे हरियाणा में कार्यदिवस पर उपायुक्त व अन्य संबंधित समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान कर रहे है।
बैठक के दौरान गांव सिरसमा निवासी किरण गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने एक्सिस बैंक पिपली से प्लाट खरीदने के लिए लोन लिया था, उसने आरोप लगाया कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों द्वारा फर्जी साईन करते हुए इंश्योरेंस के नाम पर उसके नाम से लाखों रुपए की राशि निकाल ली, जब उसे इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत की तो बैंक द्वारा कुछ राशि उसे वापिस कर दी गई और कुछ राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से उसे मिल गई है।
उसने कहा कि ब्याज से संबंधित राशि उसे नहीं मिल पाई है। इस मामले की जांच कर रहे डीएसपी ओमप्रकाश ने राज्यमंत्री को यह भी बताया कि इस संबंध में फर्जी साईन से संबंधित जांच के लिए सीएफएसएल में केस भेजा हुआ है। राज्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि अगले 15 दिन के अंदर यानि 1 जुलाई तक यह रिपोर्ट मंगवाना सुनिश्चित करें। यदि रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।
