November 22, 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की सोच है कि गरीब व्यक्ति सशक्त हो और ऑनलाइन सेवा के माध्यम से घर बैठे उसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले।

इसी कड़ी में आज प्रदेश के 35 स्थानों से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) की शुरूआत की गई है। इसके तहत जिन परिवारों की आय एक लाख रुपये वार्षिक है, उन्हें हरियाणा परिवहन की बसों में एक हजार किलोमीटर सालाना फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आज करनाल के डाॅ. मंगल सैन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की कईं ऑनलाइन योजनाओं का अध्ययन दूसरे राज्यों ने किया है और अपने प्रदेश में इसे लागू किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए चक्कर काटने पड़ते थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न लोगों से आह्वान किया कि वे एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दें और करोंड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। जिसके फलस्वरूप उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन किया गया और देश में 9.50 करोड़ निशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर और हरियाणा के अंदर भी 12 लाख गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि गरीब व्यक्ति को हर योजना का लाभ सबसे पहले मिले। इसके लिए आयुष्मान कार्ड की योजना की शुरूआत की है जिसके तहत 5 लाख रुपये का ईलाज करवा सकता है।

हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना की शुरूआत की और सवा करोड़ व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बनाकर गरीब व्यक्तियों को दिए जो आजादी के बाद गरीबों को मजबूत करने का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक 3 करोड़ और मकान बनाने का संकल्प लिया है।

हरियाणा सरकार ने बीआर अम्बेडकर नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। कोविड के दौरान रेहड़ी-फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपये के बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाए जाते है।

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए 71 हजार रुपये की वित्तीय दे रही है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत 3 हजार रुपये की मासिक सहायता दी जाती है।

अब योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जैसे ही 60 वर्ष का होता है आॅनलाईन लाभार्थी की सूची में नाम शामिल हो जाता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व राज्य सरकार ने गरीब व्यक्ति को सशक्त करने की योजनाएं बनाई हैं और लोगों को लगा कि सरकार हमारे हित की सरकार है।

प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश के विकास को जो गति प्रदान की है उसे अगले 5 वर्षों में और अधिक गति प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने श्री नरेंद्र मोदी को पुनः अपना नेता चुना है और शीघ्र ही वह तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे।

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