मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि पहले की सरकार ने देश व प्रदेश में जातिवाद व भाईचारे की राजनीति की परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब, वंचित को उनके अधिकार देने के लिए काम किया।
मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मीडिया कर्मियों के लिए हरियाणा सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है।
मीडिया कर्मियों की पैंशन को बढ़ाकर 15 हजार किया है और शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया कर्मियों की पैंशन बढ़ाने पर उनका आभार प्रकट किया।
मीडिया सचिव ने कहा कि पहले की सरकारें अपने चहेतों को सरकार में लाभ देते थे और गरीब व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रह जाता था परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक-हरियाणवी एक के नारे को कायम रखते हुए समान विकास किया है। गरीब व्यक्ति को उनका पूरा अधिकार मिल रहा है।
पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी परंतु अब युवा अपनी योग्यता से नौकरी पा रहे है। उन्होंने कहा कि भूपेन्द्र हुड्डा के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली, इसी दौरान केवल 86 हजार सरकारी नौकरियां प्रदेश के लोगों को मिली जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साढ़े 8 साल में 1 लाख 10 हजार नौकरियां युवाओं को योग्यता के आधार पर दी और 60 हजार पक्की नौकरियां पाइप लाइन में है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में छोटे-बड़े 1 लाख 60 हजार उद्योग स्थापित किए है। इन उद्योगों से करीब 12 लाख 60 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। अंत्योदय योजना के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है।
मीडिया सचिव ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पहले की अपेक्षा कई गुणा बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी सहकारी चीनी मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि किसान हितैषी बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अपने शासन काल में चीनी मिलों से 190 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर सके जिसका भुगतान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहली सरकार है जो धान और गेहूं के साथ 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घण्टें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। वर्ष 2014 से पहले केवल प्रदेश के 534 गांवों में 24 घण्टें बिजली मिलती थी परंतु अब लगभग सभी गावों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले इसके लिए उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनवाए, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है।
विपक्ष को इसकी घबराहट हो रही है। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीपीएल की आय सीमा को 1 लाख 20 हजार रुपये से बढ़ा कर 1 लाख 80 हजार रुपये किया इससे प्रदेश के लाखों गरीबों को बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया।
