सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 साल में राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। गरीबों के लिये अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ हुआ हैं।
मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय बुधवार को एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती थी। नौकरियों सिफारिश से मिलती थीं तथा पर्ची-खर्ची का बोलबाला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभालते ही इस व्यवस्था पर चोट कर इसमें बदलाव किया।
गरीबों की चिंता करते हुये उनके लिये अनेक योजनायें क्रियान्वित कीं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत वंचितों को उनका हक दिया गया। आय बढ़ाने के लिये उन्हें ऋण उपलब्ध कराया गया। अब पात्र लोगों को पैंशन के लिये दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते तथा 60 साल की आयु होने पर स्वत: पैंशन बन जाती है। पूर्व सरकारों के समय अनेक अपात्र भी पैंशन प्राप्त कर रहे थे। डीबीटी लागू होने से 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली व दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया जिससे 1182.23 करोड़ रुपये की बचत हुई।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत अब तक 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाये गये हैं, 8.50 लाख मरीजों के इलाज के लिये 1088 करोड़ के क्लेम दिए गए है। पिछले 9 साल के दौरान 1 लाख 10 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत एक लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवक आज प्राइवेट उद्योगों में कार्यरत हैं। सरकारी नौकरियों सभी को संभव नहीं हैं इसलिये स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके लिये ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि 54 विभागों की 675 सेवायें आज सरल पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यदि देहात के किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह ग्राम दर्शन पोर्टल पर और शहरी व्यक्ति नगर दर्शन पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। परिवार पहचान पत्र लागू होने 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ सदस्यों का डाटा अपडेट हुआ है।
उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन (79.01) 2014 के मुकाबले बढकऱ 116.19 लाख टन, खाद्यान्न उत्पादन 169.74 लाख टन से बढकर 185.05 लाख टन जा पहुंचा है। नौ साल पहले राज्य में कालेजों की संख्या 105 थी जो अब बढकर 182 हो गई है। इस प्रकार विश्वविद्यालय भी 43 से 56 हो गये हैं। 2014 में आईटीआई 142 थीं जब इनकी संख्या 192 हो गई है। स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या भी 3944 से बढकऱ 4266 जा पहुंची है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में सरकारी चीनी मिलों में कोई पेमेंट बकाया नहीं है तथा गन्ने की फसल का भाव भी बढ़ाया गया है। प्रदेश में ऑनलाइन तबादला पालिसी लागू की गई है, अब तबादलों के लिए सरकारी कर्मचारी को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। इस अवसर पर डीआईपीआरओ डा. नरेंद्र सिंह ने मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय का स्वागत किया और एआईपीआरओ बलराम शर्मा ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया।
